DA Hike : कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा, 2 से 6 प्रतिशत बढ़ा डीए, सरकार ने कर दी मौज

HR Breaking News - (DA Hike)। हाल ही में सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सुनाई गई है। ये तो आप जानते हैं कि जब भी केंद्र सरकार द्वारा डीए या अलाउंस में कोई चेंजमेंट हेाता है तो उसके बाद राज्य सरकार (state government) द्वारा भी उसमे संशोधन किया जाता है।

अब हाल ही में केंद्र सरकार के बाद अब इस राज्य की सरकार ने भी कर्मचारियों (government employees) को डीए बढ़ौतरी बड़ा तोहफा दिया है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से।

किन सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा डीए
 

दरअसल, सबसे  पहले तो आप ये जान लें कि गुजरात के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार की ओर से ये बड़ा तोहफा दिया गया है। इस बढ़ती महंगाई के चलते राज्य सरकार ने अपने कर्मियों की जेब को मजबूत करने का फैसला किया है।

दरअसल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि राज्य के सातवें और छठे वेतन आयोग में आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) में अब इजाफा किया जाएगा।

कितना होगा डीए बढ़ौतरी का फायदा

सरकारी द्वारा बताए गए फैसले में सातवें वेतन आयोग (7th pay commission)से जुड़े कर्मचारियों का महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ौतरी की गई है। इसके साथ ही छठे वेतन आयोग से लाभान्वित कर्मचारियों को 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। हालांकि डीए की यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी।

सरकार का यह भी कहना है कि जनवरी (january DA Hike in gujrat)से मार्च 2025 तक के तीन महीने के बकाया भत्ते का भुगतान भी अप्रैल 2025 के वेतन के साथ  एकसाथ किया जाएगा। इससे कर्मचारियों  को बंपर लाभ होगा।

कुल इतने कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार (Gujarat Employees news)के लगभग 4.78 लाख कार्यरत कर्मचारी, पंचायत सेवा और अन्य वर्गों के अधिकारी को लाभ मिलेगा।

सिर्फ इतना ही नहीं इसके साथ ही करीब 4.81 लाख पेंशनधारी यानी सेवानिवृत्त कर्मचारी (pensioner news updates) को भी इस बढ़ौतरी को लाभ मिलेगा।

सरकार पर इतना बढ़ेगा वित्तीय भार

सरकार की ओर से राज्य  के कर्मचारियों (Gujarat  employees news updates)को जो बकाए का भुगतान (payment of dues)किया जाएगा, उस बकाए भुगतान के लिए सरकार 235 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं, सालाना वेतन(Annual Salary), भत्ता और पेंशन मद में 946 करोड़ रुपये का का ज्यादा खर्च करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने दी टिप्पणी

दरअसल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की ओर से इस फैसले की जानकारी इंटरनेट पर पोस्ट के जरिए दी गई है और इसके साथ ही सरकार का यह फैसला कर्मयोगियों के सम्मान में उठाया गया कदम बताया गया है।

उनका कहना है कि इस बढ़ोतरी से कर्मियों और पेंशनर्स के जीवनस्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगा और इसके साथ ही उनकी मेहनत का सम्मान होगा।