DA Merger : केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज होगा या नहीं, सरकार का आया लिखित जवाब

HR Breaking News, Digital Desk- (DA Merger Before 8th Pay Commission Report) महंगाई भत्ता (DA) केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन प्राप्तकर्ताओं की आमदनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो बढ़ती महंगाई के बीच उनके खर्चों को संतुलित करने में सहायक होता है. यदि DA और पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत (Dearness Relief) 50 प्रतिशत से अधिक हो जाती है, तो इसे उनके बेसिक सैलरी और पेंशन में शामिल करने का नियम है.

फिलहाल डीए की मौजूदा दर 55 प्रतिशत है, इसलिए यह सवाल बार-बार उठता है कि क्या सरकार आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) की रिपोर्ट आने से पहले इसे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी या पेंशन में मर्ज करने का फैसला लेगी (Central government will decide to merge the basic salary or pension of its employees)? सरकार से इस बारे में संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा (Rajya Sabha) में यही सवाल समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने पूछा, जिसके लिखित जवाब में मोदी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है.

सरकार का सीधा जवाब, मर्ज नहीं होगा DA, DR-

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के सवाल का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि आठवें वेतन आयोग से पहले महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बेसिक वेतन या पेंशन में मर्ज करने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ते की दरें हर 6 महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-W) के आधार पर संशोधित की जाती हैं, जिसे श्रम और रोजगार मंत्रालय का लेबर ब्यूरो जारी करता है.

वित्त राज्यमंत्री को दिए जवाब में DA/DR के उद्देश्य और संशोधन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स (central employees and pensioners) को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) इसलिए दिया जाता है, ताकि वे महंगाई के बीच अपना खर्च चला सकें. उन्होंने बताया कि यह कर्मचारियों, पेंशनर्स (pensioners) को महंगाई के असर से बचाने का एक तरीका है ताकि उनकी बेसिक सैलरी और पेंशन की परचेजिंग पावर बनी रहे.

7वें वेतन आयोग से अब तक 15 बार बढ़ा DA

वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू होने के बाद अब तक केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनर्स के लिए DA/DR की दरों में 15 बार बढ़ोतरी (Da Hike) की जा चुकी है. इसका मतलब यह है कि सरकार समय-समय पर महंगाई को देखते हुए इसमें संशोधन करती रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलती है.

क्या भविष्य में बदलाव संभव है?

सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद यह साफ हो गया है कि आठवें वेतन आयोग (8th pay commission latest update) की रिपोर्ट आने से पहले DA को बेसिक सैलरी या पेंशन में मर्ज करने की कोई योजना नहीं है. हालांकि यह देखना होगा कि आगे चलकर सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला करती है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में इस पर क्या राय दी जाती है.