DA update : सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ा बदलाव, जीरो से होगा शुरू
Dearness Allowance Update : एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी का इंतजार कर रहे हैं। अब साल 2024 के दिसंबर तक के AICPI आंकड़ें भी सामने आ चुके हैं। लेकिन डीए में वृद्धि (DA Hike) का ऐलान नहीं किया गया है। इसी बची एक बड़ी खबर सामने आई है कि डीए को बेसिक सैलरी के साथ मर्ज किया जाएगा और यह जीरो हो जाएगा।
HR Breaking News - 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों के लिए गुड न्यूज है। दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार ने जनवरी महीने में 8वें वेतन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब जल्द ही 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें जल्द पेश की जाएंगी। सूत्रों के हवाले से खबर समने आई है कि नया वेतन आयोग के सदस्यों का गठन इस साल अप्रैल में की जा सकती है।
नया वेतन आयोग (New Pay Commission) लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स की माने तो 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance - DA) जीरो हो सकता है। मौजूदा समय में सरकारी कर्मचारियों को 53 फीसदी डीए मिल रहा है।
8वें वेतन आयोग में होगा भत्तों में बदलाव
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते (DA) पर पड़ेगा, जिसे जीरो (0) कर दिया जाएगा। ऐसी संभावना है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर वर्तमान डीए (DA Hike) को न्यूनतम बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। और फिर DA का कैलकुलेशन शून्य से शुरू हो जाएगा। यानी, उसके बाद सरकार साल में दो बार डीए बढाएगी। हर साल लगभग 7 से 8 प्रतिशत महंगाई भत्ते (Dearness Allowance Hike) में वृद्धि होगी।
आखिरी कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
भारत में अब तक सात वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू हो चुके हैं। वर्तमान में कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी और भत्तों को लाभ मिल रहा है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2016 में लागू हुई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर दस साल में एक बार नया पे कमीशन लागू किया जाता है।
इस हिसाब से इस साल के दिसंबर महीने में 7वें वेतन आयोग का कार्रकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में सरकार जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission Update) लागू कर सकती है। जिसके बाद डीए को जीरो (0) कर दिया जाएगा। इसके बाद AICPI इंडेक्स के आधार पर जुलाई 2026 से नया डीए (DA) जोड़ा जाएगा। यानी, डीए में पहली बार वृद्धि 1 जुलाई 2026 को होगी।
मूल वेतन में जुड़ेगा डीए/डीआर?
पहले 5वें और छठे वेतन आयोग (6th pay commission) की रिपोर्ट (पैरा 105.11) ने महंगाई भत्ते को न्यूनतम बेसिक सैलरी के साथ विलय करने और इस तरह के विलय को महंगाई सैलरी करार देने की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के बाद 2004 में भत्तों और रिटायरमेंट फायदों की कैलकुलेशन के उद्देश्य से महंगाई वेतन बनाने के लिए बेसिक सैलरी (Basic Salary) के 50 प्रतिशत DA को विलय कर दिया गया था।
लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया। हालांकि, ये बदलाव अपने आप नहीं होगा। इस पर सरकार को फैसला लेना होगा। ऐसी संभावना है कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) में डीए शून्य होगा। पहले वाले डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा।
सरकार ने कही बड़ी बात -
एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मौजूदा सयम में 53 प्रतिश की दर से डीए (DA) का लाभ मिल रहा है। महंगाई भत्ते को 50 प्रतिशत किए जाने पर यह चर्चाएं चल रही थी कि डीए को जीरो किया जाएगा। जीरो (0) होने पर महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा और डीए का कैलकुलेशन अलग से किया जाएगा।
लेकिन सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने पर महंगाई भत्ते को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।