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DA Arrear : केंद्रीय कर्मचारियों को डीए/डीआर के मिलेंगे 34402 करोड़ रुपये

DA Arrears Latest News : केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का तोहफा मिल चुका है। आठवें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (basic salary hike) 18 हजार से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसती तरीक से पेंशन में भी 17280 रुपये तक बढ़ौतरी देखने को मिल सकती है। पिछले दिनों केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) के लिए एक बड़े फैसले में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते (dearness allowances) को लेकर बड़ा अपडेट आया है।

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DA Arrear : केंद्रीय कर्मचारियों को डीए/डीआर के मिलेंगे 34402 करोड़ रुपये

HR Breaking News - (Arrear Update)। केंद्रीय कर्मचारियों के सभी संगठन बकाया एरियर (DA Arrears) के 34,402 करोड़ रुपये का भुगतान करने का अनुरोध कर चुके हैं। कर्मचारियों के कई संगठनों ने वित्त मंत्रालय में इसपर विचार करने का जोर दिया।

लेकिन अभी तक कर्मचारियों और  पेंशनरों को कोई ऐसा संकेत नजर नहीं आ रहा है जिससे लगे कि सरकार बकाया एरियर (Arrears) राशि को लौटाने पर विचार कर रही है।  दरअसल यह राशि, कोरोनाकाल के दौरान रोके गए डीए/डीआर (dearness allowances) के 18 महीने का एरियर है।

 

फरवरी महीने में वित मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट (Budget 2025) पेश करेंगी। इस बजट से हर वर्ग के लोगों को उम्मीद है कि उनके लिए कोई बड़ा ऐलान होगा। इसी बीच कर्मचारियों को यह उम्मीद नजर आ रही है कि इस बजट में सरकार पूरी राशि न सही, उसका कुछ हिस्सा ही जारी कर सकती है। 

 

कर्मचारियों को कब मिलेगा 18 महीने का बकाया एरियर? 

 

 

 

सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से बकाया 18 महीने के डीए/डीआर के एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस बात को माना था कि केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों की ओर से बकाया डीए एरियर (DA Arrears) की राशि के भुगतान के लिए मांग की गई है। लेकिन सरकार ने इस संबंध में कहा है अभी एरियर के भुगतान के लिए परिस्थितियां व्यावहारिक नहीं है।

इसका मतलब साफ है कि केंद्र सरकार फिलहाल कर्मचारियों के 34 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया डीए/डीआर राशि का भुगतान नहीं करने वाली है। वित्त राज्य मंत्री ने सदन में कहा था, अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम (FRBM Act) में दर्शाए स्तर से दोगुने से ज्यादा चल रहा है। ऐसे में बकाया एरियर को जारी करना संभव है।


 बकाया एरियर के लिए कर्मचारियों के संगठनों ने की मांग -

'नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्सन' (National Joint Council of Action) के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी.श्रीकुमार के अनुसार, कोरोनाकाल में रोके गए 18 महीने के DA/DR के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को 'स्टाफ साइड' की राष्ट्रीय परिषद (JCM) द्वारा 18 माह के डीए एरियर (DA Arrears update) के भुगतान के लिए पहले ही लिखा जा चुका है। इस बाबत वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। 


केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Decision) के फैसले का हवाला भी दिया है। इसके बावजूद सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को छह प्रतिशत ब्याज के साथ बकाया एरियर का भुगतान करना होता है। केंद्र सरकार ने कोरोनाकाल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का डीए/डीआर (DA/DR) की 3 किस्तें रोक ली थी। उस समय सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। 

सी. श्रीकुमार बताते हैं, सरकार के मन में खोट आ चुका है। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के डीए/डीआर (DA/DR Latest News) पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मियों के 11 फीसदी डीए का भुगतान रोक कर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपये बचा लिए थे। उसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रमुखों ने 18 महीने के एरियर के जारी करने के लिए सरकार को कई विकल्प सुझाए। इनमें एरियर का एक साथ भुगतान करना भी शामिल था।


 अलॉयंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इस बाबत पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक ईमेल भेजी गई थी। इसमें अनुरोध किया गया था है कि बजट (Budget) में अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन बहाल की जाए। DA/DR के बकाया, 34,402.32 करोड़ रुपये लौटाए जाएं। एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने अपने ईमेल में लिखा, केंद्रीय कर्मचारियों व सरहदी सिपाहियों का बकाया डीए/डीआर भुगतान जारी किया जाए। 

कर्मचारी संगठन के महासचिव एसबी यादव का कहना है, महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) और महंगाई राहत की बकाया राशि के भुगतान के लिए सरकार को कई बार पत्र लिखा जा चुका है। कोरोनाकाल के दौरान सरकार देश की आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं बताते हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में कटौती कर दी थी। जबकि अब अर्थव्यवस्था पटरी पर है तो सरकार को 18 महीने के बकाया एरियर का भुगतान कर देना चाहिए। 

नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल भी कह चुके हैं, 18 महीने के बकाया डीए/डीआर का एरियर कर्मचारियों का हक है। सरकार को जल्द से जल्द इस राशि को कर्मचारियों के खाते में डालाना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिखा है जिससे लगे कि सरकार इसपर विचार कर रही है। और ना ही बकाया राशि को जारी करने की उम्मीद दिख रही है। सरकार इसको लेकर साफ मना कर चुकी है। पिछले साल राज्य सभा में सरकार ने  एरियर की राशि को लौटाने से मना कर दिया था। 

महंगाई भत्ते में एक साथ 11 फीसदी की बढ़ौतरी  -

'भारत पेंशनर समाज' के महासचिव एससी महेश्वरी ने भी रोके गए 18 महीने के  एरियर के भुगतान का अनुरोध किया। कोरोनाकाल के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह घोषणा की थी कर्मचारियों को 28 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दर एक जुलाई 2021 से 28 फीसदी मान ली जाए। 


इसके मुताबिक जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच महंगाई भत्ते (Dearness Allowance Hike) में सीधे 11 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई, जबकि 18 महीने रोके गए डीए में कोई वृद्धि नहीं की गई। एक जनवरी 2020 से लेकर एक जुलाई 2021 तक डीए/डीआर फ्रीज कर दिया गया था। कोरोनाकाल में डीए की तीन किस्त (1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021) रोक दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में डीए को बहाल कर दिया था। लेकिन सरकार ने 18 महीने की बकाया तीन किस्तों का पैसा देने पर कोई जवाब नहीं दिया।