Employees Scheme : कर्मचारियों को बड़ी सौगात, घर पर लगवाएं रूफटॉप सोलर, सरकार करेगी सहायता

HR Breaking News (Employees Scheme) सरकार ने कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए और उनकी जेब से भार को कम करने के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया है। अब आप आसानी से घरों की छत पर रूफटॉप सोलर लगवा सकते हैं। इसके लिए सरकार (Employees Scheme) वित्तीय तौर पर आपकी सहायता करने वाली है। आइए खबर में जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

किन्हे मिलेगा इस योजना का लाभ

सबसे पहले तो आप यह जान लें कि राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा (promote solar energy)  देने के लिए सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना यान की एसयूपीवाई की शुरुआत की है, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए है। उपायुक्त का कहना है कि योजना के तहत राज्य सरकार के कर्मचारी, निगम/बोर्ड/कॉर्पोरेशन के कर्मचारी तथा एचकेआरएन कर्मचारी अपने रहने के स्थान पर यानी घरों पर 5 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर सिस्टम  (Rooftop Solar System) स्थापित लगवा सकते हैं। बीते बिलिंग चक्र में कोई बकाया राशि नहीं रखने वाले कर्मियों को ही इसका लाभ मिलेगा।

ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता का लाभ 

इस योजना के अंतर्गत पात्र उपभोक्ताओं को बिजली विभाग की तरफ से ब्याज मुक्त वित्तीय सहायता (Benefit of interest-free financial) का लाभ दिया जाएगा, जिसे 24/12 बिजली बिलों के जरिए वसूल किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को यह फायदा होगा कि उन्हें एकमुश्त बड़ी राशि नहीं खर्च करनी पड़ेगी और  साथ ही सौर ऊर्जा अपनाना आसान होगा। सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना (Solar Energy Incentive Scheme)  के अंतर्गत 1 किलोवाट से 5 किलोवाट तक की क्षमता पर बेसड बेंचमार्क लागत निर्धारित की गई है।

1 किलोवाट सोलर सिस्टम की लागत 55 हजार रुपये तय की गई है और इसमें उपभोक्ता को  सिर्फ 5500 रुपये का  अग्रिम भुगतान करना है। इसके साथ ही 30 हजार रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाने वाली है। इसके साथ ही बिजली विभाग की तरफ से 19 हजार 500 रुपये की ब्याज मुक्त सहायता दी जाएगी।

इन किलोवाट के सोलर के लिए इतनी आएगी लागत 

ठीक ऐसे ही 02 किलोवाट सोलर सिस्टम की लागत (02 kW solar system cost) 1 लाख 10 हजार रुपये तय की गई है, जिसमें उपभोक्ता को 11 हजार रुपये का अग्रिम भुगतान करना होगा और 60 हजार रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाने वाली है। बिजली विभाग इसके लिए 39 हजार रुपये की ब्याज मुक्त सहायता देगा। 

इसके साथ ही 03 किलोवाट सोलर सिस्टम की लागत 1 लाख 65 हजार रुपये तय की गई है, जिसमें उपभोक्ता को 16,500 रुपये का अग्रिम भुगतान करना होगा। इसमे 78 हजार रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता वहन करेगा और बिजली विभाग 58 हजार 500 रुपये की ब्याज मुक्त सहायता प्रदान करेगा। इसके लिए उपभोक्ता को 12 हजार रुपये को वहन करना होगा।

04 किलोवाट सोलर सिस्टम (04 kW solar system) की बात करें तो  इसकी कुल लागत 2 लाख 20 हजार रुपये तय की गई है, जिसमें उपभोक्ता को 22 हजार रुपये का एडवासं पेमेंट करना होगा और 78 हजार रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता शामिल होगी और बिजली विभाग की तरफ से 78 हजार रुपये की ब्याज मुक्त सहायता राशि दी जाएगी। हालांकि इसके लिए उपभोक्ता को 42 हजार रूपये वहन करने हैं।

इसके अलावा 05 किलोवाट सोलर सिस्टम की लागत (05 kW solar system cost) 2 लाख 75 हजार रुपये तय की गई है, जिसमें उपभोक्ता को 27,500 रुपये का एडवांस पेमेंट करना होगा और 78 हजार रुपये की सीएफए दी जाने वाली है और बिजली विभाग इसके लिए 97 हजार 500 रुपये की ब्याज मुक्त सहायता राशि  देगा। उपभोक्ता को 72 हजार रुपये को वहन करना होगा।

जानिए क्या है इस योजना का मकसद 

जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के जरिए राज्य कर्मचारी उपभोक्ता (state employee consumer) अपनी बिजली लागत में कमी ला सकेंगे और पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाएंगे। इस योजना के जरिए राज्य सरकार का मकसद (Objective of state government) ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। इससे कर्मियों की जेब पर भार पड़ेगा।