अगले महीने से बंद हो जाएगा FASTAG, इस तरीके से कटेगा Toll Tax

HR Breaking News, Digital Desk-  एनएच यानी राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने वालों के लिए एक तरह से गुड न्यूज है. टोल प्लाजा खत्म कर जीपीएस तकनीक से टोल टैक्स जुटाने की तैयारी में सरकार ने एक कदम और बढ़ा दिया है. दिल्ली-जयपुर हाईवे (एनएच-48) और बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पहले दो ऐसे राजमार्ग होंगे, जहां जीपीएस-आधारित टोलिंग प्रणाली शुरू की जाएगी ताकि यात्रियों को यात्रा की गई किलोमीटर की संख्या के हिसाब से शुल्क का भुगतान करना सुनिश्चित हो सके.

जीपीएस टोल सिस्टम लागू होने के बाद हाईवे पर टोल प्लाजा हटा लिए जाएंगे और इस सिस्टम से यात्रियों को उतने के ही पैसे देने होंगे, जितनी दूरी वे हाईवे पर तय करेंगे.

अब जितनी दूरी, उतने का ही टैक्स-
टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, जीपीएस टोल प्रणाली की तैयारी का काम शुरू हो गया है और यात्रा के लिए तय की गई दूरी और यात्रा के लिए लगने वाले टोल टैक्स की सटीक गणना के लिए दिल्ली-जयपुर खंड की बेहतर जियोफेंसिंग शुरू हो गई है.

इसका मतलब है कि अब टोल टैक्स का कलेक्शन जीपीएस के माध्यम से होगा और इसकी शुरुआत दिल्ली-जयपुर और बेंगलुरु-मैसूर हाईवे से हो रही है. सूत्रों ने कहा कि मौजूदा समय में 18 लाख से अधिक कमर्शियल वाहनों में जीपीएस-आधारित व्हिकल लोकशन ट्रैकिंग सिस्टम लग चुके हैं और शुरुआत के तौर पर ये वाहन इसी नई तकनीक से यूजर फी का भुगतान करना शुरू कर सकते हैं.

धीरे-धीरे होगा देश में विस्तार-
सूत्रों की मानें तो इस नए जीपीएस-आधारित टोलिंग सिस्टम को विभिन्न हिस्सों यानी राजमार्गों पर आजमाया जाएगा और धीरे-धीरे इसका विस्तार किया जाएगा. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में संसद को सूचित किया कि एनएच नेटवर्क को टोल प्लाजा से मुक्त करने की नई प्रणाली अगले महीने से शुरू हो जाएगी. संसद में नितिन गडकरी ने कहा था, ‘अब मैं एक जीपीएस सिस्टम लाना चाहता हूं. टोल ही नहीं रहेंगे. टोल नहीं रहने से मतलब टोल खत्म नहीं होगा. आपकी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा देंगे. गाड़ी में जीपीएस सिस्टम अनिवार्य भी कर दिया गया है. जीपीएस पर रिकॉर्ड होगा कि आपने कहां से एंट्री ली और कहां निकले. और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा. कोई आपको कहीं रोकेगा नहीं.

सरकार यूजर की प्राइवेसी का भी रखेगी खयाल-
 पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन सचिव अनुराग जैन ने यह भी कहा कि वे इसे लागू करने की योजना पर काम कर रहे हैं, साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार प्राइवेसी संबंधी चिंताओं सहित सभी मुद्दों पर भी ध्यान दे रही है. राजमार्ग मंत्रालय के प्रमुख लक्ष्यों पर अनुराग जैन ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे दिसंबर तक और दिल्ली-सूरत हिस्सा पर जीपीएस सिस्टम अप्रैल तक पूरा हो जाएगा.