Delhi NCR में मिलेगी मुंबई जैसी लग्जरी सुविधाएं, इतने हेक्टेयर में बसेगा नया शहर
HR Breaking News (NCR New City) बीते कुछ समय से दिल्ली एनसीआर के पास अब एक नए को बसाने को लेकर खूब चर्चां हो रही है। अब NCR में बसाए जाने वाला इस नए शहर में लोगों को हाईटेक सुविधाएं मिल सकेंगी और जमीन के दामों में भी बंपर उछाल आएगा। ऐसे में आइए खबर में जानते हैं कि ये नया हाईटेक शहर (NCR New City) दिल्ली के पास कहां बसाया जाएगा और इस नए शहर में क्या हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी।
किस नाम से विख्यात होगी यह नई टाउनशिप
दरअसल, आपको बता दें कि GDA की ओर से हरनंदीपुरम टाउनशिप (Harnandipuram Township) को बसाने का काम तेज हो गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर (Detailed Project Report) और लेआउट तैयार करने के लिए एक कंसल्टेंट एजेंसी को चुन लिया गया है। चुनी हुई एजेंसी द्वारा आज 7 जनवरी को प्राधिकरण के सामने विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया जाना है। इस प्रोजेंटेशन में 100 हेक्टेयर भूमि के विकास की सारी रूपरेखा शामिल होगी। एजेंसी द्वारा इस प्रेजेंटेशन के देने के बाद ही डीपीआर और लेआउट को आखिरी रूप दिया जाएगा।
दो चरणों में विकसित होगा यह शहर
एजेंसी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली इस प्रेजेंटेशन में नॉर्मल सुविधाएं सड़क नेटवर्क, सीवर लाइन, जलापूर्ति, बिजली व्यवस्था, हरित क्षेत्र और अन्य बुनियादी सुविधाएं (Harnandipuram Township Infrastructure) शामिल रहेंगी। GDA सुझावों के साथ आखिरी डीपीआर को स्वीकृति देगा, उसके बाद ही इस नई टाउनशिप को आगे का काम किया जाएगा।
हरनंदीपुरम टाउनशिप (Harnandipuram Township) को कुल 521 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बसाए जाने की योजना है और इसे दो चरणों में विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 8 गांवों की जमीन खरीदी जा रही है। इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में पांच गांवों के लगभग 350 हेक्टेयर भूमि पर इस नए शहर को बसाया जाएगा।
55 हेक्टेयर जमीन की हुई सेलडीड
प्राधिकरण की ओर से अब तक 55 हेक्टेयर जमीन की सेलडीड (sale deed of land) हो चुकी है और 115 हेक्टेयर भूमि पर किसानों की परमिशन भी ले ली गई है। बाकी जमीन के सेलडीड का प्रोसेस भी जल्द पूरा हो जाएगा और साथ ही GDA फर्स्ट फेज की योजना को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गई है।
नए टाउनशिप को बसाने का खर्च
इस प्रोजेक्ट के डीपीआर के अंतर्गत नए हाईटेक शहर में आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम, चौड़ी सड़कें, हरित क्षेत्र, आवासीय और औद्योगिक प्लॉट, अस्पताल, स्कूल और सामाजिक सुविधाओं के लिए अलग-अलग इलाकें तय किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज के लिए तकरीबन 1200 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमे से मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना (Chief Minister Urban Expansion Scheme) के तहत राज्य सरकार की ओर से 400 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं और बाकी के बचे हुए 800 करोड़ रुपये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से लगाए जाएंगे।