केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और HRA में बड़ा बदलाव, सैलरी में इतना होगा इजाफा

HR Breaking News - (8th CPC update)। 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा तो सरकार की ओर से जनवरी में ही कर दी गई थी। अब इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। नए वेतन आयोग के लागू होने पर केवल वेतन में ही नहीं, HRA व DA (DA HRA in 8th CPC) में भी बदलाव होगा।

सरकार को नया आयोग गठित होने के बाद इस साल के अंत तक इस पर सिफारिशें मिल जाएंगी, इसके बाद सरकार (govt latest update on 8th CPC) अंतिम फैसला लेते हुए नया वेतन आयोग लागू कर देगी। 8वें वेतन आयोग में डीए व एचआरए में बदलाव से कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर (salary in 8th CPC) भी पूरी तरह से बदल जाएगा और वेतन में तगड़ी बढ़ौतरी देखने को मिलेगी।

डीए को किया जाएगा बेसिक सैलरी में मर्ज-

इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को 55 प्रतिशत डीए (DA merger) मिल रहा है। इसे 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर मूल वेतन (basic salary hike) में मर्ज किया जा सकता है। जब साल 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तो 125 प्रतिशत DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया गया था। इसके बाद डीए शून्य होगा और फिर से कैलकुलेशन (DA calculation in 8th CPC) शुरू होगी। 

बदल जाएगा सैलरी स्ट्रक्चर -

बता दें कि फिलहाल DA (DA update) की कैलकुलेशन बेस ईयर 2016 के अनुसार AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर की जाती है। पिछली बार 7वां वेतन आयोग (7th pay commission) लागू करते समय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के ग्रेड पे को खत्म करके पे-मैट्रिक्स सिस्टम लागू किया था । इस बार डीए कैलकुलेशन (DA news) का फार्मूला फिर से बदला जा सकता है। हालांकि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने पर ही विचार हो रहा है। इससे कर्मचारियों (central employees) के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आ सकता है। 

HRA है कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण -

कर्मचारियों के लिए वेतन, डीए की तरह ही HRA (DA and HRA in 8th CPC) भी अहम होता है। इसी तरह से पेंशनर्स के लिए पेंशन व डीआर काफी महत्वपूर्ण होता है। इस बार नया वेतन आयोग लागू होने पर एचआरए (HRA update news) में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। हर बार नए वेतन आयोग के लागू होने पर HRA की दरों में संशोधन किया जाता है। 

HRA में ऐसे होता रहा है बदलाव-

छठे वेतन आयोग में HRA की दरें 30 प्रतिशत (X शहर के अनुसार), 20 प्रतिशत (Y शहर के अनुसार)और 10 प्रतिशत (Z शहर के अनुसार)बदली गई थीं।  इसके बाद जब 7वां वेतन आयोग (7th CPC udpate) लागू हुआ तो ये क्रमश: 24, 16 व 8 प्रतिशत के हिसाब से संशोधित की गईं। जब कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी पहुंच गया तो HRA क्रमश: 30, 20, 10 प्रतिशत कर दिया गया था। अब 8वें वेतन आयोग (8th CPC latest news) से भी अब उम्मीद है कि HRA की दरों को बेसिक पे और डीए स्ट्रक्चर के अनुसार बदला जा सकता है।

नए वेतन आयोग में एचआरए की स्थिति-

एचआरए को 8वें वेतन आयोग (8th pay commission news) में बेसिक सैलरी के अनुसार बदला जा सकता है। किसी कर्मचारी को हर माह 30,000 रुपये मिलते हैं तो फिटमेंट फैक्टर 1.92 लागू होने पर बेसिक सैलरी 30,000×1.92= 57,600 रुपये (salary hike) प्रति माह हो जाएगी। इस हिसाब से HRA की कैलकुलेशन भी बदल जाएगी और यह नई तय होने वाली बेसिक पे के आधार पर बढ़ेगा। इसी तरह से 2.86 फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) पर अलग कैलकुलेशन की जाएगी और इसका प्रतिशत अनुपात बदल जाएगा। 

इस मामले में भी सरकार लेगी अंतिम फैसला-

एक अनुमान के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर 35000 रुपये (salary hike in 8th CPC) हर माह सैलरी पाने वाले कर्मचारी के एचआरए (HRA in new pay commission) में X शहर में 10,500 रुपये, Y शहर में 7,000 रुपये और  Z शहर में 3,500 रुपये  की बढ़ौतरी हो सकती है। हालांकि फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) सहित इस पर भी अंतिम निर्णय सरकार को ही लेना है। इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है।  

फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इतनी बढ़ेगी सैलरी-

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 (fitment factor) तक तय हो सकता है। इससे कर्मचारियों के मूल वेतन में 30 से लेकर 50 फीसदी की बढ़ौतरी हो सकती है। फिलहाल कर्मचारियों को न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये (basic salary in 8th CPC) प्रति महीना मिल रहा है, जो 2.86 के फिटमेंट फैक्टर से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर फाइनल होता है तो वेतन में 92 प्रतिशत की बढ़ौतरी (salary update in 8th CPC) हो सकती है यानी प्रति माह मिलने वाला 18,000 रुपये वेतन बढ़कर 34,560 रुपये पहुंच जाएगा। 

पिछले वेतन आयोग में इतनी बढ़ी थी सैलरी-

7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू कर कर्मचारियों (central employees) के वेतन और पेंशन में बढ़ौतरी की गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में 11 हजार रुपये का उछाल आया था। इसे 7,000 से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था।

बैठक में इन मुद्दों पर किया मंथन-

कई कर्मचारी संगठन अब अपनी मांगों को केंद्र सरकार (central govt) तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। नेशनल काउंसिल (JCM) के स्टाफ साइड भी लगातार बैठक पर बैठक कर रहा है। हाल ही में पिछले सप्ताह 22 अप्रैल को हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में न्यूनतम वेतन, वेतन ढांचे, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों, पदोन्नति नीति और पेंशन लाभ (pension hike in 8th CPC) जैसे बड़े मुद्दों पर मंथन किया गया। सभी सदस्य संगठनों को अवगत कराया गया है कि नए वेतन आयोग के बारे में अपने जो भी सुझाव हैं, तो इन्हें वे 20 मई तक लिखित रूप में भेज दें। सभी संगठन सदस्यों से राय कर लेने के बाद अंतिम मेमोरेंडम तैयार करके केंद्र सरकार (govt update on new pay commission) को भेजा जाएगा।