हरियाणा में ग्रामीण आवास योजना के तीसरे चरण तहत अगले महीने दिए जाएंगे प्लॉट
HR Breaking News (Housing Scheme in Haryana) हरियाणा सरकार की ओर से ग्रामीण आवास योजना के तीसरे चरण का काम चल रहा है और इसके तहत अब आगामी महीने दिसंबर में प्लॉट अलोट (Plot allotment in December) किए जाने वाले हैं। इसके लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इससे प्रदेशनिवासियों को किफायती आवास मिल सकेगा। खबर में जानिए इस बारे में विस्तार से-
25 दिसंबर को दिए जाएंगे प्लॉट के अलॉटमेंट पत्र
बता दें कि आवास योजना में प्लॉट अलॉटमेंट (Plot allotment in housing scheme) से लेकर आर्थिक सहायता मिलने तक हो रही देरी को दूर करने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। ग्रामीण आवास योजना के तीसरे फेज के लाभार्थियों को 25 दिसंबर को प्लॉट के अलॉटमेंट पत्र दिए जाने वाले हैं और फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक और पानीपत के साथ अन्य शहरों में भी पात्र परिवार को प्लॉट देने का प्रोसेस तेज होगा।
सीएम ने चार आवास योजनाओं का किया रिव्यू
चंडीगढ़ में बीते दिनों सीएम ने चार आवास योजनाएं पीएम आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana ), मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0, पीएम आवास शहरी योजना 2.0 और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का रिव्यू किया है। सीएम ग्रामीण आवास योजना 2.0 के पहले चरण के काम दिसंबर 2026, दूसरे के जून 2027, तीसरे के दिसंबर 2027 और चौथे चरण के कार्य 2028 तक पूरे करने होंगे।
पीएम आवास योजना ग्रामीण में बनाए इतने मकान
भूमि उपलब्ध नहीं होने पर ऑप्शनल जमीन तलाशने के निर्देश जारी किए हैं। विकास एवं पंचायत विभाग (Development and Panchayat Department) ने 437 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मांग भेजी है। पीएम आवास योजना ग्रामीण में अब तक 41302 मकान बन गए हैं और 35295 का निर्माण चल रहा है। लाभार्थियों को 725 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं।
कब तक होगा निर्माणाधीन मकानों का कार्य
पीएम आवास योजना शहरी (PM Awas Yojana Urban) के 7492 निर्माणाधीन मकानों का कार्य जनवरी 2027 तक पूरा करने का मकसद है। सीएम शहरी आवास योजना (CM Urban Housing Scheme) के फर्स्ट फेज में 2024- 25 के दौरान 14 शहरों में 15256 प्लॉट आलोट किए हैं। विकसित प्लॉटों का कब्जा देने और पात्रता की जांच करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
सीएम ने भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जिला परिषद (district council) के सीईओ और शहरी निकाय अधिकारियों के DDO नामित करने और वित्तीय अधिकार सौंपने की व्यवस्था के लिए कहा है, जिससे भुगतान के लिए मुख्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SNA स्पर्श और साइबर ट्रेजरी की ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वित्त विभाग को एक हफ्ते का वक्त दिया गया है।
