हरियाणा में रेलवे लाइन का होगा विस्तार, 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में होगा जमीन अधिग्रहण

HR Breaking News : (new railway line) एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच आवागमन तेज करने के लिए सरकार की तरफ से लेने कदम उठाए जा रहे हैं। अब रेलवे विभाग (Railway Department) की तरफ से भी दिल्ली से हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाले मुख्य रेलवे मार्ग (Railway route) पर यातायात के बढ़ रहे दबाव को कम करने तथा ट्रेनों की गति को रफ्तार प्रदान करने की दिशा में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। रेलवे मंत्रालय (Ministry of Railways) द्वारा दिल्ली-पानीपत-अंबाला रेलवे मार्ग पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाने और उसके रखरखाव तथा भविष्य के संचालक को ध्यान में रखते हुए जमीन अधिग्रहण के प्रोसेस को आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार (Central government) द्वारा इस मामले में राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसकी वजह से इस परियोजना को जमीन पर उतारने का रास्ता क्लियर हो गया है। चलिए जान लेते हैं रेलवे लाइन (new railway line) के इस विस्तार को लेकर जारी हुई इस अपडेट के बारे में पूरी जानकारी।

20 एकड़ जमीन होगी अधिग्रहित

मिली जानकारी के मुताबिक, रेलवे की इस परियोजना (Railway project) के तहत हरियाणा के पानीपत जिले की समालखा और पानीपत तहसील के अंदर आने वाले अलग-अलग गांव की टोटल 8.1143 हेक्टेयर यानी लगभग 20 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। इस पूरी जमीन को रेलवे की नई ट्रैक बिछाने (Laying new railway tracks), ओवर ब्रिज, अंडर पास तथा दूसरे तकनीकी निर्माण कार्यों के लिए चिन्हित किया गया है। जमीन का यह रकबा मुख्य रूप से दो तहसीलों के 13 गांवों के अंदर आता है। 

समालखा और पानीपत के गांवों से ली जाएगी जमीन

भोड़वाल माजरी से 0.6100 हेक्टेयर, चुलकाना से 1.8218 हेक्टेयर, किवाना से 0.2424 हेक्टेयर, मनाना से 0.7098 हेक्टेयर, करहंस से 1.8425 हेक्टेयर, मछरौली से 0.4227 हेक्टेयर, झटीपुर से 0.4842 हेक्टेयर। इसी के साथ पानीपत तहसील के गांव कुल 6 गांव शामिल हैं। जिनमें दिवाना 0.5517 हेक्टेयर, सिवाह 0.1769 हेक्टेयर, काबड़ी 0.7181 हेक्टेयर, सराय बछड़ा 0.1507 हेक्टेयर, निजामपुर 0.2008 हेक्टेयर, तरफ इंसार 0.5351 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी।

30 दिन के अंदर दर्ज करवाई जा सकती है आपत्ति 

जारी हुई अधिसूचना में यह क्लियर कर दिया गया है कि अगर किसी भी जमीन मालिक और जमीन से जुड़े किसी व्यक्ति को इस अधिग्रहण प्रोसेस में कोई दिक्कत लग रही है या उसे कोई आपत्ति है तो वह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपने आप से दर्ज कर सकते हैं।

आपत्ति दर्ज करवाने का प्रोसेस 

यह बात भी क्लियर कर दी गई है की आपत्ति केवल लिखित रूप में स्वीकार की जाएगी। लिखित आपत्ति जिला राज्य अधिकारी के कार्यालय (Office of the District State Officer) में जमा करवानी होगी और देश में सीमा के अंदर अधिकारियों द्वारा इस पर नियमों के अनुसार सुनवाई की जाएगी इसके बाद अंतिम फैसला भी लिया जाएगा। अधिग्रहित की जाने वाली जमीन के नक्शे खसरा नंबर और अन्य जरूरी कागजात जांच के लिए पानीपत के जिला राजस्व अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करा दिए गए हैं जहां कोई भी व्यक्ति जाकर इनका अवलोकन कर सकता है।

रेलवे लाइन के विस्तार से होगा बड़ा फायदा (Expansion of railway lines)

फिलहाल दिल्ली-पानीपत-अंबाला रास्ते उत्तर भारत के सबसे बिजी रेलवे मार्गों (Busiest railway routes) में से एक है। इस रास्ते पर माल गाड़ियां और एक्सप्रेस तथा पैसेंजर ट्रेनों का आवागमन काफी ज्यादा होने की वजह से ट्रेनों को आउटर पर रोकना पड़ जाता है। तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण पूरा हो जाने के बाद पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनों का टाइम टेबल (Train Timetable) सही हो जाएगा। मालगाड़ियों की आवाजाही आसान हो जाएगी जिसकी वजह से औद्योगिक माल की ढुलाई (Transportation of industrial goods) में भी तेजी आएगी। दिल्ली-सोनीपत-पानीपत-कुरुक्षेत्र और अंबाला के बीच रोजाना सफर करने वाले हजारों कर्मचारियों तथा छात्रों को अधिक लोकल व मेमू ट्रेन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।