salary hike : 40-50 नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा 92 प्रतिशत का बंपर इजाफा, समझ लें कैलकुलेशन
8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को पिछले काफी समय से वेतन में बढ़ौतरी का इंतजार रहा है। केंद्र सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission kab lagu hoga) को लागू करने वाली है। इस वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में 92 प्रतिशत तक की बंपर बढ़ौतरी देखी जाने वाली है। खबर के माध्यम से समझिये 8वें वेतन आयोग के तहत होने वाली वेतन कैलकुलेशन।
HR Breaking News- (8th Pay Commission Update)। केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को हरी झंडी दे दी है। इस ऐतिहासिक फैसले से करीब 49 लाख सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित हो सकते हैं। इस वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन में भी शानदार इजाफा देखने को मिलेगा। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में पूरे 92 प्रतिशत तक का इजाफा दिया जाने वाला है।
जानिये क्या है 8वां वेतन आयोग-
8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति रहने वाली है। जोकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और पेंशन (Pension hike) की समीक्षा कर सिफारिशें को पास करने वाला है। इसका मुख्य उद्देश्य बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की लागत और देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को यथासंभव संतुलित करना बताया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जाने वाला है। यह समय सीमा इस आधार पर तय की गई है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रहा है।
हालांकि, आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने और रिपोर्ट (8th Pay Commission report) सौंपने में अभी 18 से 24 महीने तक का वक्त लग सकता है। इस वजह से कुछ देरी भी उम्मीद लगाई जा रही है। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने इस साल की शुरुआत में ही 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मंशा जाहिर की थी।
कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में आएगा उछाल-
जारी की गई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूनतम बेसिक सैलरी (Basic salary hike) जो अभी 18,000 रुपये प्रति माह है, उसे बढ़कर 34,560 रुपये तक किया जा सकता है। वहीं, पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor hike) को बढ़ाकर 2.86 प्रतिशत तक कर दिया जाता है तो न्यूनतम वेतन 51,480 रुपये तक हो सकती है।
जानिये क्या है फिटमेंट फैक्टर-
जानकारी के लिए बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक स्टैन्डर्ड कैलकुलेशन है जिसके जरिए मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई सैलरी के साथ की जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी (Basic salary hike) 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 प्रतिशत तक कर दिया जाता है तो इसकी वजह से कर्मचारियों की नई सैलरी 51,480 रुपये तक की हो सकती है।
कई कर्मचारी संगठनों ने इस बार फिटमेंट फैक्टर को 3.00 प्रतिशत तक करने की मांग की जा रही हैं। इसकी वजह से वेतन में और भी ज्यादा बढ़ौतरी होने की उम्मीद लगाई जा रही है।
इस आयोग से केवल केंद्रीय मंत्रालयों में काम कर रहे कर्मचारी ही नहीं, बल्कि रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों, रेलवे, (Update for railway employees) डाक विभाग, सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) और अन्य स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी फायदा होने वाला है।
ये रहने वाली है वेतन आयोग की कार्यप्रणाली-
आयोग का गठन, केंद्र सरकार आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है।
डेटा और विश्लेषण - महंगाई दर, आर्थिक संकेतक, जीवनयापन की लागत आदि का अध्ययन किया जाता है।
रिपोर्ट तैयार करना - आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को दिया जाएगा।
अन्य हितधारकों से संवाद - राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और कर्मचारी संगठनों से सुझाव लिए जाएंगे।
लागू करना - अंतिम मंजूरी के बाद इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा।
फिलहाल इस हिसाब से मिल रहा है डीए-
फिलहाल की बात करें तो अभी केंद्र सरकार के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत 53 प्रतिशत के हिसाब से DA प्राप्त कर रहे हैं। 1 जुलाई 2024 से इसके बढ़कर 59-62 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर, परंपरानुसार DA (DA hike latest update) को शून्य से फिर से शुरू किया जाएगा, और इसे नई बेसिक सैलरी में समाहित कर दिया जाएगा।
कर्मचारियों के जीवन में आई खूशी की लहर-
8वें वेतन आयोग की घोषणा की वजह से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Latest update for pensioners) में जीवन में खुशी और उत्साह की लहर आ गई है। कई कर्मचारी संगठनों ने इसे "आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम" भी बताया है। इसके साथ ही ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि इस फैसले की वजह से कर्मचारियों (Update for employess) की खरीद क्षमता बढ़ेगी, जिससे देश की आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारियों को होगा लाभ-
8वें वेतन आयोग न केवल केंद्रीय कर्मचारियों (Update for employees) की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि एक समावेशी और समर्थ भारत की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आयोग किस समय सीमा में अपनी रिपोर्ट (8th Pay Commission Report) देगा और सरकार कब इसे लागू करती है।
