salary hike : सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ौतरी, लेवल 1 से 18 के कर्मचारियों का इतना बढ़ जाएगा वेतन

HR Breaking News - (8th CPC update)। देशभर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के लागू होने का कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। इसमें वेतन बढ़ौतरी (salary hike update) के लिए यूज किए जाने वाले फॉर्मूले पर कर्मचारियों की नजरें खासतौर से टिकी हैं।

इस बार फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पे-लेवल  अनुसार सैलरी में संशोधन किया जाएगा, इससे कर्मचारियों की सैलरी (salary in 8th CPC) पहले से काफी ज्यादा हो जाएगी। इसका फायदा लाखों पेंशनधारकों को भी मिलेगा। 

जल्द लागू होगा 8वां वेतन आयोग-

सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग (new pay commission) गठित करके इसे लागू करती है। 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग (7th CPC) का समय समाप्त हो जाएगा, इसके बाद आठवां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है। 

हालांकि, अभी सरकार (govt update on 8th CPC) ने इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इसमें सैलरी और पेंशन में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर वेतन संशोधित किया जाता है। 8वें वेतन आयोग (8th CPC) में 1.92 से लेकर 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) लागू किया जा सकता है।

लेवलवाइज इतना हो जाएगा वेतन-

8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) की सैलरी में वृद्धि पे लेवल के आधार पर की जा सकती है। अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर 2.86 (fitment factor in 8th CPC) लागू करती है तो पे लेवल के आधार पर कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी इतनी हो जाएगी-

लेवल 1 - (चपरासी, अटेंडर) : 18000 रुपये से बढ़कर 51480 रुपये प्रति माह।
लेवल 2 - (लोअर डिविजन क्लर्क) : 19,900 रुपये से बढ़कर 56,914 रुपये प्रति माह। 
लेवल 3 - (कॉन्स्टेबल, स्किल्ड स्टाफ) : 21,700 रुपये प्रति माह से बढ़कर 62,062 रुपए मासिक। 
लेवल 18 - (वरिष्ठ अधिकारी) :  2,50,000 रुपये से बढ़कर 7,15,000 रुपये प्रति माह।

- दूसरी ओर अगर 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.92 लागू होता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये (minimum salary) से बढ़कर 34,560 रुपये प्रति महीना हो जाएगा।

पेंशन में इतनी होगी बढ़ौतरी -

इस समय पेंशनधारकों को 9000 रुपये प्रति माह के हिसाब से न्यूनतम पेंशन मिल रही है। यह आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) में यह 25,740 रुपये प्रति माह हो सकती है। इसी तरह से संभावना है कि आठवां वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता (Dearness allowance) भी मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाए। 

बेसिक सैलरी में मर्ज होगा डीए-

इस समय केंद्रीय कर्मचारियों को 55 प्रतिशत डीए (DA Update) मिल रहा है। यह जनवरी 2026 तक 58 या 59 प्रतिशत हो सकता है। जनवरी 2026 से ही आठवां वेतन लागू होने की संभावना है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि नए वेतन आयोग (new pay commission) के लागू होने पर डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स 50 प्रतिशत डीए तो कुछ पूरी डीए राशि बेसिक सैलरी में मर्ज (DA merger) होने की बात कर रहे हैं।