Salary Hike: आ गए आंकड़ें, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 14 से 19 हजार की बढ़ोतरी

HR Breaking News, Digital Desk- (8th Pay Commission Salary Hike) 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से सरकारी कर्मचारियों के बीच यह चिंता बनी है कि आयोग लागू होने पर उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा. 

इस बारे में गोल्डमैन सैक्स ने एक अनुमान पेश किया है, जिससे स्पष्ट होगा कि आगामी वेतन आयोग के प्रभाव से कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है. इस अनुमान ने सरकारी कर्मचारियों के अंदर उम्मीद जगाई है और अब उनका इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है.

क्या कहती है Goldman Sachs की रिपोर्ट-

Goldman Sachs की रिपोर्ट के अनुसार, 8th Pay Commission लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 14,000 से 19,000 तक की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके साथ ही गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान लगाया है कि यह बढ़ोतरी 2026 या 2027 में लागू हो सकती है.

इसे आसान भाषा में समझिए-

मौजूदा समय में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की औसत सैलरी 1 लाख रुपये प्रति महीना (टैक्स से पहले) है. नए वेतन आयोग (new pay commission) के बाद इसमें 14 से 19 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है. इसके लिए तीन संभावित योजनाएं बनाई गई हैं. अगर सरकार 1.75 लाख करोड़ का बजट (Budget) रखती है (50 प्रतिशत सैलरी और 50 प्रतिशत पेंशन बढ़ोतरी के लिए), तो औसत सैलरी में 14,600 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी.

वहीं,अगर 2 लाख करोड़ का बजट रखा जाता है, तो सैलरी में 16,700 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी. जबकि, अगर 2.25 लाख करोड़ आवंटित किए जाते हैं, तो कर्मचारियों को सैलरी (employees salary) में 18,800 प्रति माह की बढ़ोतरी मिलेगी.

50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को होगा फायदा-

8वें वेतन आयोग से 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स (pensioners benefit) को लाभ होगा. पिछले 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार ने 1.02 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे, जिससे वित्तीय दबाव बढ़ा.

कब लागू होगा 8th Pay Commission ?

16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग को मंज़ूरी दी थी. हालांकि, अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम तय नहीं हुए हैं. आयोग की रिपोर्ट 2026 या 2027 में लागू हो सकती है.

फिटमेंट फैक्टर से सैलरी में तगड़ा उछाल-

वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया जाता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि (employees salary hike) होती है. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, और अब इसे बढ़ाने की मांग की जा रही है. यदि यह 2.57 पर बना रहता है, तो न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 46,260 और न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 23,130 हो जाएगी.

अगर फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) 1.92 तय होता है, जैसा कि पूर्व वित्त सचिव सुबाष गर्ग का अनुमान है, तो न्यूनतम सैलरी 34,560 होगी. हालांकि, कर्मचारियों की मांग 2.86 फिटमेंट फैक्टर की थी, लेकिन सरकार के लिए इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.