salary structure : केंद्रीय कर्मचारियों को सबसे बड़ा तोहफा, सैलरी में ढ़ाई गुना से ज्यादा की बढ़ौतरी
salary structure : केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी देकर नए साल की शुरुआत में साल का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। कर्मचारियों की सैलरी (8th pay commission salary structure) में ढाई गुणा से ज्यादा की बढ़ौतरी का लाभ मिलेगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का पुराना सैलरी स्ट्रक्चर नए सैलरी स्ट्रक्चर (salary structure) में बदल जाएगा। आइए जानते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों का नया सैलरी स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा।

Hr Breaking News (8th pay commission salary structure) : 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद 8वें वेतन आयोग (8th pay commission salary hike) से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बंपर बढ़ौतरी की उम्मीद है। इसके साथ ही 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की पेंशन (pension structure) में भी तगड़ी बढ़ौतरी होगी।
बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिली खुशखबरी
केंद्रीय कर्मचारियों को बजट में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) की घोषणा की उम्मीद थी। 1 फरवरी को बजट आना है, लेकिन उससे पहले ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी की खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों को दी। केंद्रीय मंत्री के अनुसार केंद्र सरकार हर हाल में 2026 में 8वें वेतन आयोग (8th pay commission salary structure) को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
7वें वेतन आयोग के तहत मिल रहे सैलरी भत्ते
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी का स्ट्रक्चर (New salary structure) अभी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरुप लागू है। 7वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (basic salary) में तगड़ा इजाफा हुआ था और सैलरी 7 हजार रुपये से सीधे 18 हजार रुपये पहुंच गई थी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बदलाव
केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के ऐलान के साथ ही केंद्रीय यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर उम्मीद जगी है। कर्मचारियों की पुरानी मांग ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जिसकी एवज में सरकार ने एनपीएस (NPS salary) की जगह यूपीएस को लागू किया था। कर्मचारियों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS pension) में से एक चुनने का भी अवसर प्राप्त है। 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को पेंशन में बड़े बदलाव की उम्मीदे हैं।
कब लागू होगी यूपीएस
8वें वेतन आयोग से पहले यूपीएस (UPS) लागू हो जाएगी। यह केंद्रीय सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रही है। यूपीएस पेंशन स्कीम में पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना, दोनों के फायदे मिलने जा रहे हैं। यूपीएस में परिवार पेंशन जैसे सभी प्रावधान शामिल है।
सैलरी में होगा बंपर इजाफा
अब बात आती है कि नया सैलरी स्ट्रक्चर (8th pay commission salary structure) क्या होगा। 8वें वेतन आयोग में सैलरी फिटमेंट फैक्टर से ही तय होने की उम्मीद है। वहीं, 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग (8ve vetan aayog) में बढ़कर 2.86 पर पहुंच जाएगा। नए फिटमेंट फैक्टर के अनुसार ही केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन और पेंशन में बढ़ौतरी होगी।
ढाई गुणा से अधिक बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी
दरअसल, कर्मचारियों की सैलरी बढ़ौतरी के लिए फिटमेंट फैक्टर (what is fitment factor) का प्रयोग किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर सैलरी का एक गुणक है। इसी के माध्यम से पेंशन और सैलरी संशोधित (revised salary structure) किए जाते हैं। नए फिटमेंट फैक्टर 2.86 के हिसाब से कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक वेतन (Basic salary) 186 प्रतिशत अधिक यानी 18 हजार से 2.86 गुणा ज्यादा होगा। यानी 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 51 हजार 480 रुपये तक पहुंच जाएगा।
अब जानिए पेंशन बढ़ौतरी का गुणा गणित
8वें वेतन आयोग (8th pay commission) के लागू होने के बाद पेंशन में भी बंपर बढ़ौतरी की उम्मीद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को है। एक मीडिया रिपोर्ट में अनुमान के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में मौजूदा न्यूनतम बेसिक पेंशन 9 हजार रुपये से बढ़कर 17 हजार 280 रुपये से 25 हजार 700 रुपये के मध्य संभावित है। यह भी पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर पर ही निर्भर होगा।
फरवरी 2026 में मिल जाएगी बढ़ी हुई सैलरी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वें वेतन आयोग (8th pay commission salary) की मंजूरी की जानकारी देते हुए बताया था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi government) तय समय पर ही नए वेतन आयोग को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। 7वें वेतन आयोग की समय अवधि 2025 के अंत में समाप्त होगी।
इस हिसाब से नया वेतन आयोग एक जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। यानी फरवरी 2026 में कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी।