फतेहाबाद के रतिया में सीवरेज पानी के निस्तारण के लिए आधा एकड़ जमीन खरीदेगा विभाग
HR Breaking News : (Ratia News) हरियाणा प्रदेश के विकास की रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से नए-नए कदम उठाए जा रहे हैं। अब फतेहाबाद जिले के रतिया शहर (Ratia town in Fatehabad district) को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पिछले काफी समय से सीवरेज पानी के निस्तारण को लेकर समस्या बन रही थी और अब विभाग की तरफ से इस पानी के निस्तारण (Water disposal) को लेकर आधा एकड़ जमीन खरीदने की तैयारी की जा रही है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (Public Health Engineering Department) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शहर में नया सीवरेज डिस्पोजल बनाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए तकरीबन आधा एकड़ जमीन की जरूरत होगी। विभाग ने जमीन उपलब्ध करवाने के लिए राजस्व विभाग (revenue Department) के पास मांग भेजी है। जमीन मिलने के बाद यहां सीवरेज पानी के निस्तारण के लिए नया डिस्पोजल बनाया जाएगा।
विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार यह नया सीवरेज डिस्पोजल रतिया शहर में बुढलाडा बाईपास (Budhlada Bypass in Ratia city) के पास बनाया जाएगा और इसके लिए करीब 0.5 एकड़ जमीन की जरूरत है। विभाग ने जमीन के लिए रतिया शहर में टोहाना रोड और फतेहाबाद रोड के आसपास, तहसील परिसर के नजदीक जगह चिन्हित करने की जानकारी दी है। विभाग के इस प्रस्ताव में तकरीबन 30 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाली जमीन की आवश्यकता बताई गई है।
नए सीवरेज डिस्पोजल के निर्माण का उद्देश्य (new sewerage disposal facilities)
विभाग का कहना है की नई सीवरेज डिस्पोजल (New sewerage disposal) के निर्माण का मुख्य उद्देश्य शहर से निकलने वाले सीवरेज पानी का सही तरीके से निस्तारण करना है। जमीन मिलने के बाद आगे का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। नया डिस्पोजल बनने से सीवरेज पानी के निस्तारण (Disposal of sewage water) की व्यवस्था में सुधार आने की संभावना है और शहर में सीवरेज व्यवस्था को लेकर लोगों को राहत मिल सकती है।
प्रोजेक्ट का मेमो नंबर और मेमो तारीख
जमीन की इस मांग से जुड़े रिकॉर्ड में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (Public Health Engineering Department) का प्रोजेक्ट construction of new sewerage disposal attriya town near budhlada bypass दर्ज है। इस प्रोजेक्ट का मेमो नंबर 88587 और मेमो की तारीख 10 जून 2023 दर्ज की गई है। जमीन की मांग से संबंधित प्रोसेस के लिए रिकॉर्ड में 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक की तारीख दर्ज की गई है। अभी बाकी अधिकारियों की तरफ से बता दिया गया है की जमीन उपलब्ध हो जाने के बाद ही आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।