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हरियाणा में लाल डोरा मुक्ति के लिए कल से खुलेगा पोर्टल

Red Line Liberation in Haryana :हरियाणा सरकार की ओर से ग्रामीण लाल डोरा मुक्ति का कानूनी मालिकाना हक देने के लिए पोर्टल खोला जाने वाला है, जिसके तहत पात्र निवासियों को उनके एसेट के कानूनी मालिकाना हक के प्रमाणपत्र (Certificate of legal ownership) जारी जारी किए जाने वाले हैं। लोग इस पोर्टल पर अपनी संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड देखकर दावे दर्ज करा सकेंगे।
 
हरियाणा में लाल डोरा मुक्ति के लिए कल से खुलेगा पोर्टल

HR Breaking News (Red Line Liberation) हरियाणा में लाल डोरा क्षेत्रों के निवासियों को उनकी संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक (legal ownership of properties) देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाने वाला है, जिसके जरिए नागरिक अपनी संपत्तियों से जुड़े रिकॉर्ड देख सकेंगे। बता दें कि हरियाणा में लाल डोरा मुक्ति के लिए कल से ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। खबर में जानिए इस बारे में विस्तार से-

मालिकाना हक से जुड़ी शिकायत का होगा समाधान 


हरियाणा के लाल डोरा इलाकों (Lal Dora areas of Haryana) के निवासियों के लिए 18 नवंबर से पोर्टल खुलना वाला है। लोग इस पोर्टल पर अपनी एसेट से जुड़ी रिकॉर्ड देखकर 90 दिनों के भीतर दावे और आपत्तियों को दर्ज करा सकेंगे। राजस्व विभाग के पोर्टल (Revenue Department Portal) पर संपत्ति का मानचित्र और मालिकाना हक का पूरा ब्यौरा होगा। मालिकाना हक से जुड़ी शिकायत का समाधान किया जाएगा।

 

अंतिम अधिकार अभिलेख होंगे तैयार


 स्वामित्व प्रमाण पत्र (ownership certificate) जारी करने से पहले अंतिम अधिकार अभिलेख भी तैयार किए जाएंगे। ग्राम सभाएं आयोजित करके समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बीते दिनों स्वामित्व योजना की रिव्यू बैठक हुई है। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को जिला स्तरीय समन्वय बैठकें आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

मानचित्रण और वेरिफिकेशन का काम हुआ पूरा 


उन्होंने ग्राम सभा आयोजित करने और जन जागरूकता अभियान चलाने का कहा है। आपत्तियां मिलते ही उनके निपटारे का प्रोसेस शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। 


चकबंदी एवं भू अभिलेख निदेशक का कहना है कि योजना पर काम करने के लिए सभी जिला के उपायुक्तों को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की जा चुकी है। यह योजना पीएम द्वारा 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। प्रदेश में तकरीबन 25 लाख ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण (survey of rural properties), मानचित्रण और वेरिफिकेशन का काम पूरा हो गया है।