8th Pay Commission का कार्यकाल शुरू, इस दिन मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी
HR Breaking News : (8th Pay Commission) केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। सातवां वेतन आयोग (7th pay commission news) 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया है, इसलिए 8वें वेतन आयोग का असर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। लंबे समय से कर्मचारी इस अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इससे सैलरी में बढ़ोतरी (employees salary hike) और महंगाई के दबाव से राहत मिलने की उम्मीद है।
क्या है डिटेल -
हालांकि, जानकारों का कहना है कि वेतन आयोग का लाभ तुरंत नहीं मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank Of Baroda) के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस के अनुसार, आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें FY 2027-28 या FY 2028-29 तक लागू हो सकती हैं। वहीं, सिंगहानिया एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर रोहित जैन बताते हैं कि सरकार ने 2025 में आयोग और इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) को मंजूरी दी थी, और आमतौर पर आयोग को रिपोर्ट देने में करीब 18 महीने लगते हैं। ऐसे में नई सैलरी स्लैब (New salary slab) का ऐलान 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में हो सकता है।
एरियर का मिलेगा फायदा -
अगर सैलरी बढ़ोतरी में देरी होती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर (बकाया राशि) का फायदा मिलेगा। नियमों के अनुसार, आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) को 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। इसलिए अगर नई सैलरी मई 2027 में लागू होती है, तो जनवरी 2026 से अप्रैल 2027 तक का पूरा एरियर एकमुश्त (full arrears in lump sum) दिया जाएगा। यानी जितने महीने की देरी होगी, उतने महीनों का पैसा सीधे कर्मचारियों को मिल जाएगा।
कितनी बढ़ोतरी होगी सैलरी में-
एरियर की रकम कैसे बनेगी, इसे उदाहरण से समझें। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी (employees salary) 45,000 रुपये से बढ़कर 50,000 रुपये हो जाती है, तो हर महीने का अंतर 5,000 रुपये होगा। मान लीजिए सैलरी बढ़ोतरी में 15 महीने की देरी हुई, तो कुल एरियर 75,000 रुपये बन जाएगा। हालांकि, यह पूरी तरह टैक्स-फ्री (tax free) नहीं होगा। विशेषज्ञों के अनुसार, एरियर पर इनकम टैक्स लगेगा और कई कर्मचारी सैलरी बढ़ने के बाद 30% टैक्स स्लैब में आ सकते हैं। इसलिए ज्यादा एरियर मिलने पर टैक्स प्लानिंग (tax planning)भी जरूरी होगी।