UP News : इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने को लेकर 10 साल के लिए जमीन देगी सरकार

HR Breaking News (नई दिल्ली)। यूपी के शहरों में दस साल तक ई-चार्जिंग स्टेशन चलाने की शर्त पर ही एजेंसियों को जमीन दी जाएगी। सरकारी और निजी संस्थाओं को एक रुपये प्रति किलोवाट की दर से जमीन का पट्टा दिया जाएगा। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी कर दिया है।

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एजेंसियों को जमीन देने के लिए प्रदेश के सभी निकायों में एक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा। आवेदन आने के बाद जमीन की व्यवस्था की जाएगी। निकाय के पास जमीन न होने की स्थिति में विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद से इसकी व्यवस्था कराई जाएगी। ईवी चार्जिंग स्टेशन, स्वैपिंग स्टेशन या स्वैपिंग कियोस्क के लिए टेक्नोलॉजी व इंफ्रास्क्ट्रक्चर के लिए नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा मानक तय किया जाएगा।

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नगरीय परिवहन निदेशालय द्वारा व्यापक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान तैयार कराने के लिए नीति आयोग और अन्य संस्थाओं से समन्वय करते हुए  रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) तैयार करेगा। इसकी मंजूरी शासन स्तर से ली जाएगी। इसके लिए अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। इसमें निदेशक स्थानीय निकाय सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा आठ सदस्य होंगे। कमेटी की देखरेख में ही सभी जरूरी फैसले किए जाएंगे।