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UP Railway : यूपी के इन 2 जिलों के बीच बिछाई जाएगी 81 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन, 295 करोड़ रुपये हुए जारी, दिवाली के बाद होगा जमीन अधिग्रहण

UP Railway : हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि यूपी के इन दो जिलों के बीच  81 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए रेल प्रशासन ने जिला प्रशासन को 295 करोड़ रुपये दिए हैं। यह रकम मुआवजे में खर्च की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि दिवाली बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी...
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HR Breaking News, Digital Desk- सहजनवां-दोहरीघाट नई रेललाइन बिछाने के लिए अब जमीन अधिग्रहण की प्रकिया तेज हो जाएगी। इसके लिए रेल प्रशासन ने जिला प्रशासन को 295 करोड़ रुपये दिए हैं। यह रकम मुआवजे में खर्च की जाएगी। दिवाली बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।

पिछले सप्ताह ही इस रेल मार्ग के 11 किलोमीटर हिस्से के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ था। रेल प्रशासन ने निर्माण के लिए कार्यदायी एजेंसी भी तय कर दी है। जमीन अधिग्रहण होते ही कार्य शुरू हो जाएगा। नई लाइन बिछने के बाद गोरखपुर से सहजनवां-दोहरीघाट के रास्ते भी ट्रेनें वाराणसी तक जाने लगेंगी।

सहजनवां-दोहरीघाट रेल लाइन दो जिलों गोरखपुर और मऊ में करीब 81 किलोमीटर लंबाई में बिछाई जाएगी। यह रेल लाइन 111 गांवों से होकर गुजरेगी। यह प्रोजेक्ट तीन चरणों में पूरा होना है। पहले चरण में 2024 तक सहजनवां से बैदौली तक 27 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरे फेज में मार्च 2025 तक बैदौली से गोला बाजार तक 29 किलोमीटर रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसके बाद तीसरे फेज में शेष बचा कार्य होगा।



पहले फेज में सहजनवां से 11 किलोमीटर तक लाइन बिछाने के लिए सहजनवां तहसील के गांवों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके साथ ही किसानों में मुआवजा वितरण के लिए भी 295 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं।

कुल 1320 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे-

सहजनवां से दोहरीघाट के बीच बनने वाली रेल लाइन पर करीब 1320 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें सरयू नदी पर 1100 मीटर लंबे पुल समेत 10 बड़े पुल, 47 छोटे पुल एवं 15 अंडरपास बनाए जाएंगे। इसके अलावा दो रेलवे ओवरब्रिज भी बनेंगे।



एनईआर सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सहजनवां- दोहरीघाट नई रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इसके लिए सहजनवां, बांसगांव एवं खजनी तहसील के लिए गजट जारी किया गया है। इसके अलावा 295 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं, जिससे भूमि अधिग्रहण में तेजी आएगी।