7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को झटका झटका, सरकार ने बदल दिया यह नियम
HR BREAKING NEWS (ब्यूरो)। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 28 सितंबर यानी तीसरे नवरात्र पर सरकार इसमें 4 प्रतिशत इजाफे का ऐलान कर सकती है. लेकिन इससे पहले सरकारी कर्मचारियों को एक झटका लगा है. सरकार ने सातवें वेतन आयोग के अनुसार प्रमोशन के लिए न्यूनतम सेवा शर्तों में बदलाव करने का फैसला किया है.
न्यूनतम सेवा शर्तों में बदलाव का फैसला
20 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT) की तरफ से जारी ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया कि प्रमोशन के लिए न्यूनतम सेवा शर्तों में बदलाव का फैसला किया गया है. यह बदलाव सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर किया जाएगा. डीओपीटी की तरफ से उम्मीद जताई गई कि प्रमोशन के लिए जरूरी बदलाव को उपयुक्त संशोधन करके भर्ती नियमों / सेवा नियमों में शामिल किया जा सकता है.
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अब इतने साल नौकरी करने पर होगा प्रमोशन!
इसके लिए सभी मंत्रालयों / विभागों से उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव का भी अनुरोध किया गया. संशोधित नियमों के तहत लेवल 1 और लेवल 2 के लिए तीन साल की सर्विस होना जरूरी है. वहीं लेवल 6 से लेवल 11 के लिए 12 साल की सर्विस जरूरी है. हालांकि, लेवल 7 और लेवल 8 के लिए महज दो साल की सर्विस होना जरूरी है.
आपको बता दें सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का डीए मार्च 2022 में बढ़ाया गया था. उस समय सरकार ने इसमें 3 प्रतिशत का इजाफा किया था, जो 31 प्रतिशत से बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया था.
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उस समय सरकार की तरफ से कर्मचारियों को तीन महीने का एरियर दिया गया था. अब कर्मचारियों की जुलाई से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी ड्यू है. इस पर 28 सितंबर को 4 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान होने की उम्मीद है.