7th pay commission : केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, चुनाव के बाद मिलेगा ये बड़ा तोहफा
7th pay commission Latest Update - केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, एक खबर सामने आई है कि केंद्रीय कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के बाद बड़ा तोहफा मिलने वाला है। चुनाव के एक महीने बाद कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (dearness allowance) में तगड़ी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही एचआरए और ग्रेच्युटी में बदलाव किया जाएगा। कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त उछाल तो तय है। आइए नीचे खबर में जानते हैं -
HR Breaking News (ब्यूरो)। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। लोकसभा चुनाव के नतीजे का ऐलान 4 जून को होगा। इसके अगले ही महीने यानी 1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (dearness allowance) बढ़ जाएगा। इसी तरह, केंद्र सरकार के पेंशनर्स के महंगाई राहत (DR) में भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि, अब तक के पैटर्न को देखते हुए इस भत्ते का ऐलान सितंबर या अक्टूबर में होने की उम्मीद है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिशों के मुताबिक सरकार भत्ते को साल में दो बार बढ़ाती है। यह बढ़ोतरी छमाही आधार पर की जाती है।
जानिये जनवरी छमाही में कितनी बढ़ोतरी
मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने जनवरी से जून छमाही के महंगाई भत्ता (dearness allowance hike) और महंगाई राहत को 4% बढ़ा दिया था। इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 50% हो गया, जिससे देश भर के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अलग-अलग मोर्चे पर कई तरह की राहत मिली।
एचआरए और ग्रेच्युटी में होगा बड़ा बदलाव -
डीए के 50% तक पहुंचने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव हुआ। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (house rent allowance) में भी वृद्धि की गई थी। एक और अहम बदलाव के तहत ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया।
इसका मतलब है कि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट या मृत्यु की स्थिति में, उनके परिवार को बेहतर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अधिक ग्रेच्युटी राशि प्राप्त हो सकती है। बता दें कि ग्रेच्युटी (gratuity update) उन कर्मचारियों को किया जाने वाला एकमुश्त भुगतान है, जिन्होंने लगातार पांच साल या उससे अधिक समय तक किसी एक कंपनी में सेवा की है। इसका भुगतान नियोक्ता द्वारा रिटायरमेंट या इस्तीफे के समय किया जाता है।
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छात्रावास सब्सिडी जैसे भत्ते को किया गया संशोधित -
इसी तरह बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA) और छात्रावास सब्सिडी जैसे भत्ते भी 25% तक संशोधित किए गए। सरकारी कर्मचारी अब सीईए भत्ते के लिए प्रति माह 2,812.5 रुपये की एक निर्धारित राशि का दावा कर सकते हैं। कर्मचारियों को हॉस्टल खर्च के लिए प्रति माह 8,437.5 रुपये की सब्सिडी भी मिल सकती है।