UP के संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को लेकर आई बड़ी खबर, सरकार ने दिया ये जवाब
Contract and outsourcing employees -उत्तर प्रदेश में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों (Government Employees) ने सरकार के सामने कई मांगे रखी हैं। उनका कहना है कि, ई पी एफ घोटाले कि जांच कराने और पिछले साल हटाए गए कर्मचारियों का वापस लेने आदि मांगे सरकार के सामने रखी हैं। कर्मचारिया ने सरकार से अनुरोध किया है कि उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाना चाहिए। आइए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं-
HR Breaking News (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव ने प्रदेश में संविदा और आउटसोर्सिंग कमर्चारियों की समस्या और उन्हें स्थाई नियुक्ति देने या वेतन बढ़ाने का मुद्दा उठाते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा। इसी तरह विधायक हृदय नरायण सिंह ने भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्या का सवाल उठाया था। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जहां जिस विभाग में नियमित पद हैं; वहां संविदा कर्मचारियों को नहीं रखा गया है। जहां नियमित पद नहीं हैं; वहां आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रखने की व्यवस्था है।
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संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि सेवा प्रदाता की तरफ से कर्मचारियों को निकाला नहीं जा सकेगा. कोई गड़बड़ी होने पर सेवा प्रदाता के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान रखा है. कर्मचारियों को अच्छा वेतन आदि दिया जा रहा है. विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को फिलहाल नियमित करने का विचार नहीं है.
आउटसोर्स कर्मियों की कई मांगें लंबित, संघ ने कहा- इन पर तुरंत ध्यान दें
दूसरी तरफ यूपीपीसी संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि आउटसोर्स कर्मियों की कई मांगें लंबित हैं और इन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए. कर्मचारियों की समस्याओं पर सुनवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि पावर कॉरपोरेशन के अधिकारी ही ध्यान नहीं दे रहे; उन पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए. जब कर्मचारी विरोध करते हैं तो कॉरपोरेशन के अधिकारी वार्ता के लिए बुलाते हैं, और आश्वासन भी देते हैं लेकिन, वार्ता की टेबल से हटते ही फिर से अपनी ही बात से पीछे हट जाते हैं. इससे आउटसोर्स कर्मचारी का मनोबल टूट रहा है.
संविदा कर्मचारियों ने रखीं हैं कई मांगे, बोले- जल्द हो समाधान
आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों को रुपया 18000/- वेतन देने, ई पी एफ घोटाले कि जांच कराने, मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने, घायल कर्मचारियों का उपचार कराने, विकलांग कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देने, मृतक कर्मचारियों के परिजनों को रुपया 10 लाख कि क्षतिपूर्ति देने, महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने, शक्ति भवन लखनऊ से हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने, ई पी एफ के सभी खातों को एक में मर्ज करने, कर्मचारियों को मोबाइल व पेट्रोल भत्ता देने सहित अन्य समस्याओं के समाधान की मांग की है।
