Delhi property registration rules : दिल्ली में प्रोपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए जरूर खबर, अब रजिस्ट्री के लिए दिखाना होगा ये डॉक्यूमेंट
property registration rules : दिल्ली में प्रोपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है। प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन (property registration) के लिए कई अहम कागजातों की जरूरत होती है। अब दिल्ली में प्रोपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए एक और खास डॉक्यूमेंट पेश करना होगा। इसके बाद ही आपकी प्रोपर्टी पंजीकृत होगी और मालिकाना हक (property rights) मिल सकेगा।
HR Breaking News - (property Documents)। दिल्ली में प्रोपर्टी ले रहे हैं तो जरा इस बारे में जरूर जान लें कि वहां पर प्रोपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक और डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसके बगैर प्रोपर्टी का रजिस्ट्रेशन (property registration rules in Delhi) नहीं हो सकेगा। अगर आपने दिल्ली में प्रोपर्टी (delhi property news) खरीद ली और आपके पास यह खास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी पूंजी भी डूब जाएगी। आइये जानते हैं, कौन सा है यह खास डॉक्यूमेंट।
रजिस्ट्री के लिए दिखाना पड़ेगा यह बिल-
ताजा रिपोर्ट व अपडेट के अनुसार अब दिल्ली में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन (Delhi property registration rules) के लिए पानी का बिल दिखाना पड़ सकता है। सरकार अब राजस्व बढाने और पानी की बर्बादी रोकने का नया तरीका निकाल रही है। इसके लिए हर घर में पानी का वैध कनेक्शन लगाए जाने पर प्लान चल रहा है। इस कार्य के साथ ही सरकार सीवरेज सिस्टम सुधारने की भी कवायद कर रही है।
अनधिकृत कॉलोनियों पर फोकस -
सरकार अब खासकर दिल्ली (delhi news) की अनधिकृत कॉलोनियों पर फोकस कर रही है। जिन घरों तक पानी की लाइन, सीवर कनेक्शन नहीं है, वहां वैध कनेक्शन (water connection rules in delhi) दिए जाने की योजना है। अधिकारियों के अनुसार सीवरेज कनेक्शन न होने कारण यमुना नदी में गंदा पानी जा रहा है। इससे दिल्ली जल बोर्ड (Delhi jal board) को भी राजस्व में हानि हो रही है। इस एक तीर से सरकार कई निशाने साधना चाहती है।
फिलहाल इतने हैं पानी के वैध कनेक्शन-
रिपोर्ट्स व आंकड़ों के अुनसार इस समय दिल्ली में पानी (water bill for property registration) के करीब 29 लाख वैध जल कनेक्शन हैं। 2011 में 34 लाख घर थे और 14 साल बाद अब यह संख्या काफी बढ़ चुकी है। अधिकतर घर अवैध जल कनेक्शन (water connections in Delhi) से पानी ले रहे हैं।
प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजा-
अब दिल्ली में एक ही फ्लैट (delhi flat rates) में कई परिवार रहते हैं, उनके अलग अलग पानी के कनेक्शन होने चाहिए, पर ऐसा नहीं है। न तो पानी के अलग कनेक्शन हैं और न ही वे पानी के बिल (water bill in property registration) देते हैं। ऐसे में जल बोर्ड को राजस्व का नुकसान हो रहा है। संपत्ति बेचते समय भी पानी के बिल को तवज्जो नहीं दी जाती, ऐसे में अब पानी का बिल भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन (property registration rules in delhi) के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजा गया है।
पानी के लिए बढ़ सकता है शुल्क-
सरकार अब प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन (property registration new rules) में पानी का बिल जरूरी करने के साथ ही जल दरों में भी संशोधन कर सकती है। जल्द ही नए प्रस्ताव को लागू किया जा सकता है।
फिलहाल यह है प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था -
इस समय किसी दुकान, प्लाट या अन्य प्रोपर्टी (property knowledge) के पंजीकरण के लिए स्टांप ड्यूटी, विक्रय विलेख, खरीदार और विक्रेता की पहचान, उनके आय प्रमाण पत्र सहित बिजली बिल (bijli bill in property registration) की जरूरत होती है। इसके अलावा दो गवाहों की भी जरूरत पड़ती है। इसमें अब पानी का बिल भी जोड़ा जा सकता है।
सुधारा जाएगा पानी का बिलिंग सिस्टम -
दिल्ली में इस समय लागू पानी के बिलिंग सिस्टम (water billing system) में कई कमी हैं। अनेक उपभोक्ता बिल ही नहीं भरते। साल 2018 में पानी के बिलों के शुल्क में संशोधन किया गया था। उसके बाद अब फिर से संशोधित करने का सरकार का प्लान है। दिल्ली जल बोर्ड (delhi jal board news) के अनुसार 50 प्रतिशत पानी 'नॉन-रेवेन्यू वॉटर' में काउंट किया जाता है और एक तरह से इसे पानी की बर्बादी कहा जाएगा। नए सिस्टम को लागू करने पर इस व्यवस्था को भी सुधारे जाने का प्रयास होगा।
