PM Kisan Yojana : इस योजना के तहत किसानों को मिलेंगे 12 हजार रुपये, माननी होगी ये शर्त
किसानों की आर्थिक मदद के लिए सरकार ने कई योजनाएं चला रखी है। उन योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi) भी एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल तीन किस्तों में छह हजार रुपये दिए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, की कुछ राज्य के किसानों को इस योजना का दोहरा लाभ मिल रहा है। चलिए नीचे खबर में जानते हैं अन्य किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं-
HR Breaking News (ब्यूरो)। केंद्र की मोदी सरकार किसानों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना चलाती है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को हर साल आर्थिक मदद दी जाती है. सालाना छह हजार रुपये किसानों के खाते में मोदी सरकार डालती है।
किसानों को ये राशि हर चार महीने के अंतराल पर तीन-तीन किस्तों में दी जाती है. अभी तक किसानों को 15 किस्त दिये जा चुके हैं और उन्हें 16वीं किस्त का इंतजार है. इस बीच आपको बता दें कि कुछ राज्यों में किसानों को दोहरा लाभ मिल रही है. इसका मतलब है कि केंद्र सरकार की योजना के साथ-साथ राज्य सरकार की योजना का लाभ भी इन्हें मिल रहा है।
बात महाराष्ट्र की करें तो यहां के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत सालाना छह हजार रुपये पहले की तरह मिल रहा हैं. साथ ही नमो शेतकारी सम्मान निधि योजना का लाभ भी किसान उठा रहे हैं. इस योजना के तहत भी किसानों को छह हजार रुपये मिल रहे हैं. कुल मिलाकर महाराष्ट्र में किसानों को सालाना 12 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना का लाभ किसे मिलता है जानें
-नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को महाराष्ट्र राज्य का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
-किसानों के पास खुद की जमीन होनी चाहिए।
-आवेदक किसान को महाराष्ट्र के कृषि विभाग में रजिस्टर्ड होना जरूरी है।
-इसके अलावा आवेदक किसान का बैंक खाता होना जरूरी है जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
मध्य प्रदेश के किसानों को भी दोहरा लाभ
अब बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां के किसानों को पीएम किसान योजना के अलावा किसान कल्याण स्कीम के तहत भी चार हजार रुपये दिये जा रहे हैं. हालांकि, शिवराज सिंह चौहान ने ये राशि 4 हजार से 6 हजार रुपये करने का ऐलान चुनाव के पहले किया था. अगली किस्त से किसानों को चार की जगह छह हजार रुपये मिल सकते हैं. कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के किसानों को भी 12 हजार रुपये की आर्थिक मदद सरकार की ओर से दी जाती है।