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Solar Panel : केंद्र सरकार ने तैयार किया नया प्लान, अब फ्री में लगवा सकेंगे सोलर पैनल, जानिये आवेदन का तरीका

Solar Panel Installation : भारत में बढ़ रही महंगाई का असर बिजली के बिलों पर भी पड़ रहा है। ऐसे में सोलर पैनल लगाकर आप बिजली के बिल (electricity bills) में बंपर छूट पा सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नई स्कीम की शुरूआत कर दी है। इस स्कीम के तहत लोगों को फ्री में सोलर पैनल लगवा सकते हैं और बिजली के बिल की बंपर बचत कर सकते हैं। 

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Solar Panel : केंद्र सरकार ने तैयार किया नया प्लान, अब फ्री में लगवा सकेंगे सोलर पैनल, जानिये आवेदन का तरीका

HR Breaking News -(Free Solar Panel Scheme)। केंद्र सरकार द्वारा कई नई स्कीम को शुरू किया जाता है। हाल ही में सरकार ने मुफ्त सोलर पैनल स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत देशभर में मुफ्त सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। इस स्कीम के लिए आवेदन (Free Solar Panel Scheme application) करने का प्रोसेस भी काफी सिंपल है। इसके अलावा इस योजना के लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो इसकी वजह से आप अपनी सैलरी का एक मोटा हिस्सा बचा सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस शानदार स्कीम के बारे में।

 

 

सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना-

छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को सरकार द्वारा काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस स्कीम के तहत सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना (PM Surya Ghar Yojana) से जुड़े दो और वित्तीय मॉडल लॉन्च कर दिया है। इसके कारण इसमें नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) और उपयोगिता-आधारित एकत्रीकरण मॉडलों को भी शामिल हैं। दोनों ही मॉडल (Free solor panel) की खास बात ये हैं कि इनमें उपभोक्ता को अपनी छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित कराने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा।


इन उपभोक्ताओं को होगा फायदा-


आरईएससीओ के इस मॉडल के तहत थर्ड पार्टी उपभोक्ताओं की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा सकती है। इस योजना (PM Surya Ghar Yojana application) तहत थर्ड पार्टी कंपनियां सौर ऊर्जा संयंत्र से बनाई गई बिजली के लिए उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त करेंगी। उपयोगिता आधारित एकत्रीकरण मॉडल के तहत डिस्काम (electricity distribution companies) या राज्य द्वारा नामित संस्थाएं आवासीय क्षेत्र में छतों पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं को स्थापित करने वाली है। इसके अलावा उपभोक्ताओं को सिर्फ सौर ऊर्जा संयंत्र से प्राप्त बिजली के इस्तेमाल के लिए भुगतान करना होगा।

केंद्र सरकार ने लिया अहम फैसला-

आरईएससीओ मॉडल (RESCO model) में लिये गए इस फैसले में निवेश को जोखिम मुक्त बनाया जाता है। इसकी वजह से केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि ये दिशानिर्देश राष्ट्रीय पोर्टल (PM Surya Ghar Yojana portal) के माध्यम से उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले कार्यान्वयन के मौजूदा तरीके (कैपेक्स मोड) के अतिरिक्त है।


सरकार की योजना का लक्ष्य-

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Yojana scheme) के तहत सरकार मार्च, 2027 तक एक करोड़ घरों में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने के बारे में विचार कर रही है। इसके अलावा फरवरी, 2024 में सरकार 75,021 करोड़ रुपये के आवंटित बजट के साथ इस योजना (PM Surya Ghar Yojana application form) की शुरुआत की गई थी। इस योजना की मुख्य मांग 3-5 किलोवाट लोड सेगमेंट से आई, जिसकी वजह से इसमें 77 प्रतिशत इंस्टालेशन थे। जबकि 14 प्रतिशत इंस्टालेशन पांच किलोवाट से अधिक सेगमेंट में थे।

इस राज्य में हुए हैं सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन-


गुजरात में फिलहाल इस योजना (PM Surya Ghar Yojana ke liye avedan) के तहत सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन किये गए है। गुजरात के बाद इस योना के तहत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल में सोलर पैनल को लगाया गया है। पिछले माह की बात करें तो सरकारी (sarkari scheme) आंकड़ों के मुताबिक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अभी तक 1.45 करोड़ से अधिक पंजीकरण को कराया जा चुका है। इस योजना के तहत घरों(home electricity bill saving tips) को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। सरकार के इस सब्सिडी देने की वजह से सोलर ऊर्जा अधिक सस्ती और सुलभ हो जाती है।