NPS में ये बड़ा बदलाव करने जा रही केंद्र सरकार, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की तरह मिलेगा फायदा
National Pension Scheme: केंद्र हो या राज्य सरकार के कर्मचारी सभी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग की जा रही है। फिलाहल 5 राज्यों के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। इस बीच खबर है कि केंद्र सरकार इस साल के अंत तक नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती है।
NPS में इस संशोधन के बाद यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनके आखिरी दिनों में मिलने वाले वेतन का 40 से 45 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिल सके। इस बारे में एक उच्च स्तरीय पैनल की तरफ से सिफारिश की गई है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार अनुसार इस पूरे मामले से जुड़े दो अधिकारियों ने बताया कि नए प्लान पर सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है। फिलहाल इस पर सरकार की तरफ से किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है।
परंतु, लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार की तरफ से इस पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। इस समय पुरानी पेंशन स्कीम का मुद्दा पूरी तरह हावी है। क्योंकि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू कर दिया गया है।
इन राज्यों में बहाल हुई पुरानी पेंशन
पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने का प्रावधान है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल कर दिया गया है। इस पर अलग-अलग अर्थशास्त्रियों ने विचार प्रकट करते हुए कहा था कि इससे राज्य सरकारें दिवालियापन की ओर जा सकती हैं। SBI के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांत घोष ने कहा था कि पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली से राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है।
NPS को 2004 में लॉन्च किया गया
आपको बता दें मौजूदा समय में लागू मार्केट लिंक्ड पेंशन प्लान को साल 2004 में लॉन्च किया था। इसमें कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% और सरकार को 14% योगदान देना होता है। वहीं पुरानी पेंशन स्कीम में कर्मचारी का किसी तरह का योगदान नहीं होता। सूत्रों का दावा है कि अब सरकार कैलकुलेशन में कुछ बदलाव करके रिटायर होने वाले कर्मचारियों को हायर रिटर्न (Pension) दे सकती है। इसके बाद कर्मचारी और नियोक्ता के कॉन्ट्रीब्यूशन में भी बदलाव संभव है।
NPS के तहत कर्मचारी टोटल कार्पस की 60 प्रतिशत रकम को रिटायरमेंट के समय निकाल सकता है, जो कि टैक्स फ्री होता है। एनपीएस (National Pension System) में बदलाव की खबरों के बाद यह उम्मीद है कि सरकार किसी भी कीमत पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के पक्ष में नहीं है। पिछले दिनों वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी (Finance Ministry) ने रॉयटर्स से बातचीत में ओपीएस को लागू करने से मना किया था।
लागू होगा आठवां वेतन आयोग
केंद्र सरकार के कर्मचारी (Central Employee) फिलहाल 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते पा रहे हैं, जिसे 9 साल पहले साल 2014 में लागू किया गया था। वहीं, अब केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से 8वां वेतन आयोग के गठन को लेकर मांग की जा रही है। इसको लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया है। हालांकि, केंद्र सरकार का अभी आठवें वेतन आयोग (8th pay commission) पर कोई स्पष्ट रुख नहीं है। लेकिन, संभावना जताई जा रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग का गठन कर सकती है और इसे 2025-26 तक लागू किया जाएगा।
कर्मचारियों का बदल जाएगा सैलरी स्ट्रक्चर
आठवां वेतन आयोग लागू होने पर फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor Hike) में बढ़ोत्तरी होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का बड़ी भूमिका है। ये कर्मचारी के भत्तों के अलावा उनकी बेसिक सैलरी (Basic Salary) फिटमेंट फैक्टर आधार पर तय की जाती है।
2014 में 7वां वेतन आयोग लागू होने बाद साल 2016 से फिटमेंट फैक्टर में चेंज हुआ था। तब से 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर लागू है। केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर बढ़ौतरी की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी चाहते हैं सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 फीसदी कर दे।