लोन लेने वालों के हित में RBI ने जारी किया बड़ा आदेश, देश के सभी बैंकों को दिए निर्देश
RBI new loan rules : लोन लेने वालों को कई बार बैंकों के मनमाने नियमों से परेशान होना पड़ता है। अब RBI ने लोन (RBI new rules for loan) लेने वालों को राहत देते हुए उनके हित में बड़ा फैसला लिया है। इस बार में देशभर के सभी सरकारी और निजी बैंकों (bank loan news) को आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसका फायदा अनेक लोनधारकों को होगा। आइये जानते हैं क्या आदेश दिए हैं आरबीआई ने।
HR Breaking News - (RBI Loan Rules )। बैंक से किसी भी तरह का लोन लेने के लिए आजकल ग्राहकों को कई प्रक्रियाओं को तो पूरा करना ही पड़ता है, इसके साथ ही कई नियमों (bank loan rules) का पालन भी उनको करना पड़ता है।
ऐसे में कई बार बैंकों की मनमानी का सामना भी लोन लेने वालों को करना पड़ता है लेकिन अब बैंकों पर आरबीआई (RBI Rules for loan) ने सख्ती की है और लोन लेने वालों के हित में कदम उठाते हुए नए आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के बाद लोनधारकों को काफी राहत मिल सकेगी।
अब लोनधारक को नहीं होगा आर्थिक नुकसान -
आरबीआई (RBI loan charges rules) ने सभी सरकारी और निजी बैंकों व नॉन बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इन आदेशों के बाद अब ग्राहकों को चूना नहीं लगेगा। बैंकों को लोन की शर्तें व नियम (loan rules and terms) अब स्पष्ट रूप से ग्राहक के सामने रखनी होंगी।
नहीं छिपाया जा सकेगा कोई चार्ज-
आरबीआई (reserve Bank of India) को यह भी शिकायतें मिली थी कि कई बैंक लोन लेने वाले ग्राहक को लोन से जुड़े सभी चार्जों, नियम व शर्तों (loan news) के बारे में पहले ही पूरी जानकारी नहीं दी जाती। इस कारण बाद में लोनधारक को बड़ी आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लोन लेने वाले ग्राहकों से कई बातें बैंकों की ओर से बताई ही नहीं जाती। इस तरह से लोनधारकों (RBI rules for loan borrowers) को आर्थिक नुकसान भी हो रहा था। अब बैंकों को लोन के सभी चार्ज स्पष्ट रूप से नियम व शर्तों सहित बताने होंगे।
आरबीआई ने आदेशों में यह बात की स्पष्ट-
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI update rules) ने अपने आदेशों में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब रिटेल व MSME लोन पर उपभोक्ताओं को ब्याज दरों और अन्य सभी चार्जों के बारे में पहले ही ग्राहकों को क्लियर बताना होगा। आरबीआई (RBI new rules) की ओर से फैक्ट स्टेटमेंट रूल भी बनाया गया है, ताकि सभी नियमों को सख्ती से लागू किया जा सके।
लोन की प्रक्रिया भी होगी आसान -
लोन देने की प्रक्रिया में कई लोनधारक (loan borrower's rights) उलझकर रह जाते हैं। अब आरबीआई का प्रयास है कि हर लोने की प्रक्रिया को आसान व पारदर्शी बनाया जाए। नए आदेशों के लागू होने के बाद बैंकों (bank loan news) और उपभोक्ताओं के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान भी बढ़ेगा। ये नियम एक तारीख से लागू होने की बात कही गई है। अब किसी भी तरह के लोन (loan fees charges) को लेकर सभी नियमों व चार्जों का पहले ही पता लग सकेगा।
लोनधारकों को यह होगा फायदा -
आरबीआई के लोन (RBI loan guidelines) देने से जुड़े इन आदेशों के लागू होने के बाद ग्राहकों को सबसे अधिक फायदा तो इस बात का होगा कि वे लोन से जुड़े सभी नियमों व चार्ज (bank charges on loan) के बारे में जानते हुए सही निर्णय ले सकेंगे। अपनी वित्तीय स्थिति का आकलन करते हुए वे लोन लेने या न लेने का फैसला बिना किसी संशय के ले सकेंगे।
फैक्ट स्टेटमेंट रूल की यह रहेगी भूमिका -
आरबीआई के नए नियमों में फैक्ट स्टेटमेंट रूल (Fact Statement Rule) की भी अहम भूमिका होगी। इसमें लोन से जुड़ी सभी बातों की डिटेल होती है। ग्राहक को पूरा लोन स्ट्रक्चर समझने में आसानी रहेगी। इससे लोन एग्रीमेंट से पहले ही ग्राहक की सभी कंफ्यूजन दूर हो सकेंगी।
आरबीआई (reserve Bank of India) ने स्पष्ट किया है कि लोन लेने वाला अगर थर्ड पार्टी की ओर से कोई बीमा या कानूनी सहायता लेता है तो ये शुल्क (charges on loan) सालाना ब्याज दर में शामिल होंगे। इस बारे में बैंकों को पहले ही ग्राहकों को बताना होगा। क्रेडिट कार्ड पर लिए जाने वाला शुल्क इस दायरे में नहीं आएगा।
