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Admission Open : इस तारीख से खुलेगा कॉलेजों में एडमिशन का पोर्टल

हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कॉलेजों में दाखिले के लिए एडमिशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर ये है कि एडमिशन के लिए पोर्टल खुलने की डेट फाइनल हो गई है। खबर में एडमिशन से संबंधित सारी जानकारी दी गई है इसलिए पूरी खबर ध्यान से पढ़ें।
 
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Admission Open : इस तारीख से खुलेगा कॉलेजों में एडमिशन का पोर्टल

HR Breaking News : नई दिल्ली : राजस्थान के छात्रों के लिए बड़ी खबर है. बड़ी इसलिए है, क्योंकि राजस्थान में पहली बार सरकारी कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है।
इसके लिए राजस्थान उच्च शिक्षा बोर्ड ने पॉलिसी जारी की है. इस पॉलिसी के अनुसार, छात्रों को 12वीं में अर्जित अंकों के आधार पर दाखिला मिलेगा. वहीं ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया जून के आखिरी सप्ताह से शुरू कर दी जाएगी. तो वहीं इस सत्र से पुलिसकर्मियों के बच्चों को भी आरक्षण दिया जाएगा।

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जून के आखिरी सप्ताह में शुरू होंगे दाखिले (Admissions will start in the last week of June)


राजस्थान इंटर बोर्ड परिक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है और कुछ ही दिनों में सीबीएसई(CBSE) बोर्ड का भी रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा. ऐसे में प्रबंधन कॉलेज में एडमिशन कराने की तैयारी में जुट गया है. उम्मीद है कि राजस्थान उच्च शिक्षा बोर्ड जून के आखिरी सप्ताह कर ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर देगा.  आपको बता दें कि राजस्थान के 450 सरकारी कॉलेजों हैं, जिसमें करीब 5 लाख 80 हजार सीटें हैं।


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परसेंटेज के आधार पर मिलेगा एडमिशन (Admission will be given on the basis of percentage)


आपको बता दें कि लागू की गई नई पॉलिसी में छात्रों को परसेंटेज के आधार पर कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा. इससे पहले पर्सेंटाइल के आधार पर दाखिला मिलता था, जिससे योग्य छात्रों को मौका नहीं मिल पा रहा था. सरकार की इस पॉलिसी से अब छात्रों को 12वीं में अर्जित किए गए अंकों के आधार पर दाखिला मिलेगा।


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पुलिसकर्मियों के बच्चों को दिया जाएगा आरक्षण (Reservation will be given to the children of policemen)


राजस्थान सरकार की तरफ से कॉलेज एडमिशन के लिए एक और बदलाव किया गया है, जिसमें अब पुलिसकर्मियों के बच्चों को राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज या निजी कॉलेज में एडमिशन के लिए आरक्षण दिया जाएगा. इससे पहले भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों व पूर्व कर्मियों के बच्चों को आरक्षण मिलता था, लेकिन अब इसी श्रेणी में पुलिसकर्मियों को भी शामिल कर दिया गया है।