हिसार के चारों और बनेगा नया रिंग रोड, 1500 करोड़ होंगे खर्च

HR Breaking News (Hisar News) : शहर के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड परियोजना (ring road project) को आगे बढ़ाने के लिए सरकार अब वित्तीय व्यवस्था को अंतिम रूप देने की तैयारी में है। जमीन अधिग्रहण के लिए 1500 करोड़ रुपये जुटाने के दो विकल्पों पर गठित चार सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब सरकार को तय करना है कि परियोजना के लिए राशि किस माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। मंत्री रणबीर गंगवा (Cabinet Minister Ranbir Gangwa) के अनुसार, इस महीने वित्तीय विकल्प पर निर्णय होने की उम्मीद है। इसके बाद जनवरी तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया है।

जमीन अधिग्रहण के लिए सरकार के सामने दो विकल्प

रिंग रोड (ring road project hisar) के लिए जमीन अधिग्रहण पर करीब 1500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इतनी बड़ी राशि जुटाने के लिए सरकार के सामने दो प्रस्ताव रखे गए हैं। पहले विकल्प के तहत केंद्र और हरियाणा सरकार को 750-750 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने होंगे। दूसरे प्रस्ताव में जमीन की रजिस्ट्री से मिलने वाले टैक्स राजस्व का 2 प्रतिशत हिस्सा 15 साल तक एनएचएआइ को देने पर विचार किया गया है। इसके अलावा जीएसटी से प्राप्त होने वाले राजस्व के इस्तेमाल की संभावनाएं भी देखी जा रही हैं।

इस संबंध में बनाई गई कमेटी में पीडब्ल्यूडी विभाग (PWD Department hisar) के एसीएस को चेयरमैन बनाया गया था। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, वित्त विभाग और जीएसटी कमिश्नर को भी कमेटी में शामिल किया गया था। कमेटी ने करीब चार दिन पहले अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब सरकार के स्तर पर इन प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाना है।

41 किलोमीटर का मार्ग शहर के बाहर से जोड़ेगा प्रमुख सड़कें

प्रस्तावित रिंग रोड करीब 41 किलोमीटर लंबा होगा। इसके जरिए राजगढ़ रोड (Rajgarh Road) को चंडीगढ़ रोड से जोड़ने की योजना है। इसका उद्देश्य शहर के भीतर से गुजरने वाले बाहरी वाहनों का दबाव कम करना है। राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़ की तरफ से आने-जाने वाले वाहन चालकों को भी इस मार्ग से राहत मिलने की उम्मीद है।

इन गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित

रिंग रोड के लिए मुकलान, देवा, हरिकोट, कैमरी, लाडवा, भगाना, मय्यड़, खरड़, नियाणा, धान्सू और तलवंडी राणा सहित गांधी नगर क्षेत्र की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। वित्तीय व्यवस्था तय होने के बाद जमीन अधिग्रहण और निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाएगा।

शहर को जाम से राहत, क्षेत्रीय आवागमन होगा आसान

रिंग रोड बनने से भारी वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश किए बिना आगे निकलने का रास्ता मिल सकेगाइससे शहर के मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव घटने, यात्रा में समय और ईंधन बचने की संभावना है। साथ ही आसपास के क्षेत्रों के लोगों और किसानों को भी बेहतर सड़क संपर्क का लाभ मिलेगा।

जनवरी तक जमीन अधिग्रहण शुरू करने की उम्मीद

कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि चार विभागों के उच्च अधिकारियों की कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। जमीन अधिग्रहण के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी है। इस महीने वित्तीय विकल्प पर फैसला होने की उम्मीद है। जनवरी तक जमीन अधिग्रहण शुरू कराने का प्रयास रहेगा। रिंग रोड बनने से किसानों और आम लोगों को काफी फायदा होगा।