पौने 4 करोड़ रुपये से जुगलान सबमाइनर की सुधरेगी सूरत

HR Breaking News (Hisar News) लंबे समय से जुगलान सबमाइनर के टूटने की वजह से किसानों को परेशानी हो रही थी। भले ही बीच में कई बार इसकी मरम्मत कराई गई, लेकिन मरम्मत के बाद भी समस्या बनी रहने पर किसानों ने इसकी रीमॉडलिंग की मांग की है। अब सरकार की ओर से इस मांग को स्वीकृति (Juglans subminor Ki remodeling) दे दी गई है, जिसके बाद अब पौने 4 करोड़ रुपये से इसकी सूरत बदलने की तैयारी शुरू की जाएगी। 

सब माइनर की होगी रीमॉडलिंग 

लगभग 23 साल से बदहाल जुगलान सब माइनर (Juglans sub minor) की सूरत बदलने वाली है। हरियाणा सरकार की ओर से इसके रीमॉडलिंग के लिए 3 करोड़ 75 लाख 98000 के बजट की प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। यह सब माइनर साल 2003 में बना है और अब यह जगह-जगह से टूट गया है, जिससे किसानों को परेशानी हो रही थी।

कई बार कराई गई सब माइनर की मरम्मत 

हालांकि सब माइनर की कई बार मरम्मत (Sub Minor Repair) कराई गई, लेकिन उसके बाद भी समस्या का कोई स्थाई समाधान नहीं हुआ तो ऐसे में किसानों ने दोबारा रीमॉडलिंग की मांग उठाई है। अब RD 0 से 12250 टेल तक काम को मंजूरी मिली है, जिससे जुगलान और बहबलपुर के साथ ही धिकताना के कुछ इलाकों को लाभ मिल सकता है।

पंच कुलदीप बेरवाल का कहना है कि सब माइनर के बीच-बीच में टूटने से सिंचाई के पानी की आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ता था, जिससे किसानों को परेशानी होती थी। मरम्मत के बाद भी समस्या बनी रहने पर किसानों ने इसकी रीमॉडलिंग की मांग उठाई है।

क्यों उठाई गई सब माइनर की रीमॉडलिंग की मांग 

जैसे ही इस प्रोजेक्ट (Demand for remodeling of sub minor) को मंजूरी मिली है। वैसे ही पंच कुलदीप बेरवाल, सरपंच प्रतिनिधि दलबीर जागलान, पूर्व पंच और समाज सेवी के साथ ही अन्य ग्रामीणों ने भी इसका आभार जताया है। उनका कहना है कि सब माइनर की रीमॉडलिंग की मांग लंबे समय से की जा रही थी और अब प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद अब इसका आगे के प्रोसेस का रास्ता खुल गया है।

सब माइनर की रीमॉडलिंग के लिए बजट 

सिंचाई और जल संसाधन विभाग (Water Resources Department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव की तरफ से 17 सितंबर 2026 को जारी आदेश के मुताबिक सब माइनर की रीमॉडलिंग (Remodeling of Sub Minor) के लिए 375.98 लाख रुपए की प्रशासनिक मंजूरी दे दी गई है। यह काम नहर नेटवर्क के आधुनिकरण योजना के अंतर्गत BWS सर्कल, हिसार के अंतर्गत स्वीकृत किया है।