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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिला डबल बोनांजा, सैलरी में होगी इतनी बढ़ोत्तरी

 पिछले महीने महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को डबल बोनांजा दिया है। जिसके चलते अब सैलरी में भी बढ़ोत्तरी की जाएगी। 
 
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HR Breaking News, Digital Desk- केंद्र सरकार इन दिनों केंद्रीय कर्मचारियों पर मेहरबान है। दिवाली से महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के यात्रा भत्ता (Travel Allowance) यानी टीए में बढ़ोतरी का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस ऐलान से केंद्रीय कर्मचारी बेहद खुश नजर आ रहे हैं।


केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के ट्रैवलिंग ग्रेड को बढ़ाया-


सरकार ने ट्रैवल अलाउंस में दो तरह से बढ़ोतरी की है। एक तरफ सरकार ने जहां कुल ट्रैवल अलाउंस को बढ़ा दिया है वहीं कर्मचारियों को यात्रा लिए राजधानी, दुरंतो एक्सप्रेस के और तेजस जैसे ट्रेन के लिए भी इलेजिबल बताया है। मतलब उनके ट्रैवलिंग ग्रेड को बढ़ा दिया गया है। यानी दिवाली के पहले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद डबल बोनांजा दिया है।

ट्रेवेस अलाउंस में बढ़ोतरी-


आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को यात्रा के लिए यात्रा भत्ता देती है जो उनके वेतन का ही हिस्सा होता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ-साथ सरकार इसका भी रिविजन करती है। इसकी कड़ी में डीए 34 से 38 फीसदी होने के कारण टीए में भी बढ़ोतरी हुई है। टीए को तीन कटैगरी में बांटा गया है।

टीए के साथ जुड़ता है डीए-


पहले कटैगरी में लेवल 1-2 शहरों के लिए 1350 रुपये, 3-8 लेवल कर्मचारियों के लिए 3600 रुपये और 9 से ऊपर के लेवल के लिए यह 7200 रुपये है। किसी एक कैटिगरी के कर्मचारियों को एक समान दर से ही यात्रा भत्ता मिलता है और इसमें महंगाई भत्ते को जोड़ दिया जाता है।


डीए में 4 फीसदी की हुई है बढ़ोतरी-


गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 28 सितंबर को 2022 को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA Hike) में 4 फीसदी का इजाफा किया। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 34 से बढ़कर 38 फीसदी हो गया है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब 38 फीसदी के हिसाब से डीए और डीआर मिलने लगा है। केंद्र सरकार के इस ऐलान से 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को सीधा फायदा हुआ है।