7th-pay-commission: कर्मचारियों के DA से लेकर टैक्स के नियमों में बदलाव, अब इस आधार पर तय होगा महंगाई भत्ता
अगर आप कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल नए साल में महंगाई भत्ता (Dearness allowance) का कैलकुलेशन नए फॉर्मूले से होगा। इसके अलावा कर्मचारियों के DA से लेकर टैक्स के नियमों में बदलाव किए जाएगा। साथ ही इस आधार पर तय किया जाएगा महंगाई भत्ता। आइए नीचे खबर में जानें विस्तार से।
HR Breaking News, Digital Desk- केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. बात महंगाई भत्ते से जुड़ी है. इसलिए जरूरी है कि ध्यान दें. महंगाई भत्ते अब अगले साल बढ़ेगा. लेकिन, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाए ये जानना जरूरी है. क्योंकि, नए साल में महंगाई भत्ता (Dearness allowance) का कैलकुलेशन नए फॉर्मूले से होगा.
इसके अलावा मिलने वाले महंगाई भत्ते (DA Hike) पर केंद्रीय कर्मचारियों को टैक्स भी चुकाना होगा. दरअसल, महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को लेकर श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदला है.
DA Hike के बेस ईयर में हुआ बदलाव-
श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते (DA Hike) के आधार वर्ष (Base Year) 2016 में बदलाव किया था. मजदूरी दर सूचकांक (WRI-Wage Rate Index) की नई सीरीज जारी कर दी गई है. श्रम मंत्रालय के मुताबिक, आधार वर्ष 2016=100 के साथ नई सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की जगह लेगी.
7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ते (dearness allowance) की मौजूदा दर को मूल वेतन (Basic Pay) से गुणा करने पर महंगाई भत्ते (DA Hike) की रकम निकाली जाती है. प्रतिशत की मौजूदा दर 12% है, अगर आपका मूल वेतन 18000 रुपए डीए (18000 x12)/100 है. महंगाई भत्ते का फीसदी= पिछले 12 महीने का CPI का औसत-115.76. अब जितना आएगा उसे 115.76 से भाग दिया जाएगा. जो अंक आएगा, उसे 100 से गुणा कर दिया जाएगा.
महंगाई भत्ते (DA Hike) पर चुकाना होगा TAX?
महंगाई भत्ता (dearness allowance) पूरी तरह टैक्सेबल होता है. भारत में आयकर नियमों के तहत इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return) में महंगाई भत्ते के बारे में अलग से जानकारी देनी पड़ती है. आपको जितनी रकम महंगाई भत्ते (DA) के नाम पर मिलती है उस पर टैक्स चुकाना होगा.
कितना मिलता है फायदा?
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत सैलरी कैलकुलेशन के लिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी पर DA कैलकुलेट होता है. मान लीजिए किसी केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 26,000 रुपए है तो उसका महंगाई भत्ता (DA Calculation) 26,000 का 38% होगा, मतलब कुल 9,880 रुपए होगा. अगला महंगाई भत्ता बढ़ने (DA Hike) पर हर महीने की सैलरी में 910 रुपए का इजाफा हो सकता है.
अगर 4 फीसदी की दर से DA बढ़े और ये 42% पर पहुंच जाए. ये एक उदाहरण है. इसी तरह बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भी 7th CPC Pay Matrix में अलग-अलग होगी. अपनी बेसिक सैलरी को देखकर इसे कैलकुलेट किया जा सकता है.
क्या होता है महंगाई भत्ता (DA)?
महंगाई भत्ता (Dearness allowance) सरकारी कर्मचारियों को उनके रहने-खाने के लिए दिया जाता है. महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में कोई फर्क न पड़े इसलिए इसे शुरुआ किया गया. ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलता है.
इंडिया में मुंबई से 1972 में सबसे पहले महंगाई भत्ते (DA) की शुरुआत हुई थी. इसके बाद केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाने लगा.
कितने तरह का होता है Dearness allowance?
महंगाई भत्ता (DA Hike) दो तरह से दिया जाता है. इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस (dearness allowance) और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस (Variable dearness allowance). इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस में हर 3 महीने में बदलाव होता है. ये केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर (PSU) में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है.
इसका आकलन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) की महंगाई दर के आधार पर होता है. वहीं, वेरिएबल डियरनेस अलाउंस का रिवीजन हर 6 महीने में होता है. इसका आकलन भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) की महंगाई दर के आधार पर किया जाता है.
कितना बढ़ सकता है DA?
जनवरी 2023 में DA में 4% का इजाफा होने के आसार हैं. इस बढ़ोतरी के साथ DA 42 फीसदी पर पहुंच जाएगा. हालांकि, ये अभी स्पष्ट नहीं कि कब होगा. लेकिन, इसके मार्च 2023 में होली के आसपास देने का ऐलान हो सकता है. DA बढ़ने से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा.