7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा, सैलरी में बढ़ोतरी, जानिए क्या हुए बदलाव

HR Breaking News, Digital Desk- 7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कुछ ऐसे भी नियम हैं, जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। ऐसा ही एक नियम प्रमोशन से जुड़ा है। इस नियम को मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेसन यानी MACP स्कीम के नाम से जाना जाता है। यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए है जिनका प्रमोशन नहीं होता है।

नियमों के मुताबिक MACP स्कीम के तहत कर्मचारी को पूरे करियर में तीन बार अनिवार्य फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है। ये अपग्रेडेशन कर्मचारी के करियर के 10वें, 20वें और 30वें साल की सेवा के दिया जाता है। जब कभी कोई व्यक्ति एक ही लेवल-वेतन में लगातार काम करता रहता है और इस दौरान प्रमोशन नहीं होता तो उसे 10 वर्ष की अवधि के बाद ऑटौमैटिक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाता है। इस फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के बाद कर्मचारी को नए ग्रेड वेतन के तहत सैलरी मिलती है, जो प्रमोशन से मिलने वाले वित्तीय लाभ के बराबर ही होता है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। 

क्या है शर्तें-

इसका लाभ उसी कर्मचारी को मिलेगा, जिसका आखिरी तीन वर्षों का एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट यानी APAR ''बहुत अच्छा'' की कैटेगरी में हो। अगर ऐसा नहीं है तो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन तब तक होल्ड पर रहेगा जब तक कि वह इस पात्रता को प्राप्त नहीं करता है। बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में यह शर्त शामिल किया गया था। इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों के परफॉर्मेंस में सुधार लाना है।

उदाहरण से भी इसे समझना जरूरी-
एक कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के तहत लेवल 2 सैलरी ले रहा है लेकिन 10 साल तक इसी लेवल पर रह जाता है। इस दौरान प्रमोशन नहीं हुआ, ऐसे में MACP के तहत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन करके लेवल 3 में प्रमोट करने का प्रावधान है। यह उन विभाग के कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद है, जहां प्रमोशन के लिए अवसर बहुत ही कम हैं।