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DA hike news : 31 जनवरी के बाद कर्मचारियों का DA हो जायेगा 0 (Zero) , इस हिसाब से बढ़ेगी बेसिक सैलरी

DA hike big news : जैसे जैसे जनवरी का महीना खत्म हो रहा है वैसे वैसे कर्मचारियों के इंतज़ार की घड़ियां भी खत्म होती जा रही है, सरकार के प्लान के अनुसार 31 जनवरी को सरकारी कर्मचारियों (central employees) को DA hike का बड़ा तोहफा मिल सकता है जिससे कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इज़ाफ़ा होगा पर ऐसे में सरकार का एक और प्लान सामने आया है , सुनने में आया है की 31 जनवरी के बाद  कर्मचारियों का भत्ता zero (0) हो जायेगा, इससे कर्मचारियों को क्या फायदा होगा, और zero हो जाने से क्या बेसिक सैलरी (basic salary) में इज़ाफ़ा होगा या नहीं, आइये इसके बारे में नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं

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इस हिसाब से बढ़ेगी बेसिक सैलरी

HR Breaking News, New Delhi :  केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाले 10 दिन जबरदस्त गुजरने वाले हैं. कर्मचारियों को 31 जनवरी का इंतजार रहेगा. इस दिन कर्मचारियों को साल 2024 की पहली गुड न्यूज मिलेगी. महंगाई भत्ते (DA hike news) का नया आंकड़ा जारी होगा. इसके बाद जनवरी 2024 से कितना महंगाई भत्ता (Dearness allowance) कर्मचारियों को मिलेगा, इस पर मुहर लग जाएगी. अच्छी खबर ये है कि महंगाई भत्ता 50 फीसदी मिलना लगभग तय है. क्योंकि, पिछले आंकड़े तक ही महंगाई भत्ता (DA) इसके करीब पहुंच चुका है. रिटेल (CPI) और थोक महंगाई दर (WPI) में जबरदस्त उछाल से इशारा मिल चुका है कि महंगाई भत्ते के आंकड़े में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है. 

 

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दिसंबर AICPI का करना होगा इंतजार

ये कन्फर्म हो चुका है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2024 से 50 फीसदी महंगाई भत्ता (DA hike)  मिल जाएगा. लेकिन, अभी 51 फीसदी मिलने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है. क्योंकि, दिसंबर AICPI इंडेक्स के नंबर्स अभी बाकी है. अगर इंडेक्स (AICPI index) में तेज उछाल आता है तो जनवरी में महंगाई भत्ता (da hike in jan 2024) ये 50.52 अंकों तक पहुंच सकता है. ऐसी स्थिति में महंगाई भत्ता (Da hike news) 51 फीसदी भी हो सकता है. लेकिन, मौजूदा ट्रेंड्स को देखें तो 50 फीसदी कन्फर्म हो चुका है. इसमें 4 फीसदी का इजाफा होना लगभग तय है. 31 जनवरी तक इंतजार करने पर ही तस्वीर साफ होगी.

नवंबर में भी आया था उछाल

 

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केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness allowance) को कैलकुलेट करने वाला आंकड़ा आ गया है. AICPI इंडेक्स के नवंबर 2023 के नंबर्स जारी हो गए हैं. इंडेक्स 0.7 प्वाइंट का उछाल देखने को मिला है. कुल महंगाई भत्ते का स्कोर 0.60 फीसदी बढ़कर 49.68 फीसदी पहुंच गया है. इस नंबर से इतना कन्फर्म है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. लेकिन, एक्सपर्ट्स इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि अभी एक उछाल बाकी है. रिटेल (DA hike news) और थोक महंगाई अपने उच्चतम स्तरों पर हैं. अगर AICPI भी तेज उछाल दिखाता है तो इसमें 5 फीसदी के इजाफे से भी इनकार नहीं किया जा सकता.


50 फीसदी के बाद 0 होगा DA

जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए (DA hike news) मिलेगा. लेकिन, इसके बाद महंगाई भत्ते (da hike big news) को जीरो कर दिया जाएगा. इसके बाद महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगा. 50 फीसदी डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (basic salary) में जोड़ दिया जाएगा. मान लीजिए अगर किसी कर्मचारी के पे-बैंड के हिसाब से न्यूनतम बेसिक सैलरी (basic salary) 18000 रुपए है तो 50 फीसदी का 9000 रुपए उसकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा. 

महंगाई भत्ता कब किया जाता है शून्य?

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जब भी नया वेतनमान लागू किया जाता है कर्मचारियों को मिलने वाले DA को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है. जानकारों का कहना है कि यूं तो नियम कर्मचारियों (central employees) को मिलने वाले शत-प्रतिशत डीए (DA hike news) को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता. वित्तीय स्थिति आड़े आती है. हालांकि, साल 2016 में ऐसा किया गया. उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतनमान (7th pay commission) आया तो उस समय पांचवें वेतनमान (5th pay commission) में दिसंबर तक 187 प्रतिशत DA मिल रहा था. पूरा डीए (DA News) मूल वेतन में मर्ज दिया गया था. इसलिए छटे वेतनमान का गुणांक 1.87 था. तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था. लेकिन, इसे देने में तीन साल लग थे. 

कर्मचारी कर रहे 8th Pay Commission का इंतज़ार  

केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के बाद 8वां वेतन आयोग (8th pay commission) लागू करने की मांग को लेकर काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं. अब इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है कि क्या साल 2024 में केंद्रीय कर्मचारियों को पे-कमीशन से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है? यह चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि देश में इस साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. कर्मचारी संगठन ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इससे पहले 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का ऐलान कर सकती है. लेकिन इसको लेकर सरकार ने पहले ही अपना रुख साफ कर दिया है.


तो चलिए जानते हैं कि लगभग 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स के लिए आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) गठित करने की योजना पर सरकार की ओर से क्या संकेत मिल रहे हैं. क्या सच में सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये बड़ा ऐलान कर सकती है?

दरअसल, मानसून सत्र के दौरान सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल आठवां पे कमीशन (8th Pay Commission) बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है.

जब  वित्तसचिव टी.वी. सोमनाथन से सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) का समय पर गठन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखती है ताकि इसे 1 जनवरी, 2026 को लागू किया जा सके,तो इसके जवाब में वित्तसचिव ने संसद में कहा कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर कोई विचार नहीं है.