फसल खरीद के बदले नियम, अगले सीजन एग्रीस्टैक आईडी से होगी फसलों की खरीद
HR Breaking News (rules for crop purchase) हरियाणा में फसलों की खरीद के लिए अब एग्रीस्टैक आईडी होना अनिवार्य होगा। ऐसे में किसानों को एग्रीस्टैक पोर्टल (rules for crop purchase) पर अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिन भी किसानों की एग्रीस्टैक आईडी होगी, उनकी फसल ही आगामी खरीद सीजन से एग्रीस्टैक डेटा पर की जाएगी। धान घोटालों से सबक लेकर सरकार की ओर से यह योजना बनाई गई है।
एग्रीस्टैक पोर्टल की निगरानी के लिए कमेटी गठित
खरीद व्यवस्था (fasal ki khrid) को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार जिलावार तैयार करेगी, जिसके तहत SOP बनाकर जरूरत क हिसाब से अतिरिक्त खरीद केंद्रो और भंडारण स्थलों की पहचान की जाएगी। एग्रीस्टैक पोर्टल की निगरानी के लिए हरियाणा स्तर पर कमेटी गठित की गई है। प्रदेश में रबी फसलों की खरीद की शुरुआत अप्रैल से होती है और राजस्व विभाग एक ऐप तैयार कर रहा है, जिसके जरिए किसान खुद अपने फसल का विवरण दर्ज कर सकेंगे। सभी विभागों को अपना जिम्मा खुद निभाना होगा।
किन जिलों में कितनी बनी एग्रीस्टैक आईडी
हरियाणा में एग्रीस्टैक आईडी (AgriStack ID in Haryana) बनाने का काम चल रहा है। 13 लाख से ज्यादा किसानों की आईडी बन गई है, जो कुल किसानों का 67.2 प्रतिशत है। 14 लाख से ज्यादा किसानों ने इसके लिए अप्लाई किया है। महेंद्रगढ़ वव रेवाड़ी 94 प्रतिशत से ज्यादा काम पूरा कर सबसे आगे है और जींद 15.45 प्रतिशत और नूंह 48.96 प्रतिशत सबसे पीछे है।
प्रदेश 58 मंडियों में 100-161 धर्म कांटे और 26 लोडर बैग स्टेकर लगाए हैं। फसल सुखाने के लिए धान और मक्का की मशीन स्थापित की है। मेहूवाला में 53130 मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम का निर्माण काम आखिरी फेज में है।
मुख्य सचिव 3 सप्ताह बाद करेंगे जांच
जिलावार खरीद योजनाएं (District wise procurement schemes) और अलग-अलग SOP तैयार होंगे। मंडियों में भीड़भाड़ व किसानों के इंतजार को कम करने के लिए खरीद कार्य निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए जरूरत के हिसाब से अतिरिक्त खरीद केंद्रो और भंडारण स्थलों की पहले से पहचान हो सकेगी।
खरीद योजना तैयार कर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएगी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में बागवानी विभागों (horticulture departments) के वरिष्ठ अधिकारों की कमेटी गठित की जाएगी, जो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पर नजर रखेगी। मुख्य सचिव 3 सप्ताह बाद अभियान की प्रगति का रिव्यू करेंगे।
