8th Pay Commission : नए वेतन आयोग पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, इस स्कीम में होगा बदलाव

HR Breaking New (New Pay Commission) 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल अब समाप्त हो गया है। बता दें कि अब सरकार जल्द ही नए वेतन आयोग को लागू करने जा रही है। इस वेतन आयोग (Pay Commission Latest Update) के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा बूम आएगा। 8वें वेतप आयोग को लेकर हाल ही में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इसमें सरकार ने बताया है कि स्कीम के तहत ये बदलाव कर दिया जाएगा। चलिये जानते हैं इस बारे में।

7वें वेतन आयोग का खत्म होगा कार्यकाल 

7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की ओर कई खास सुविधाएं मिलने वाली है। इनमें से एक सुविधा हाउस बिल्डिंग एडवांस (एचबीए) की है। इस योजना में केंद्र सरकार (Government Latest Update) के कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान घर बनाने में सरकार की ओर से मदद मिल जाती है। अब 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद इस योजना को लेकर तरह-तरह की मांग की जा रही है।

जानिये क्या है हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना 

हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों (Pay Commission) को घर बनाने, खरीदने, मरम्मत कराने या प्लॉट खरीदने के लिए सरकार बेहद कम ब्याज दर पर लोन प्रदान करती है। ये ब्याज दर आमतौर पर 6 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत तक का ही होता है। हालांकि निजी बैंकों में होम लोन की दरें इससे काफी ज्यादा दर्ज (Pay Commission News) की जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि एक केंद्रीय कर्मचारी अपनी मूल वेतन + डीए के 34 गुना तक या 25 लाख रुपये तक की अधिकतम राशि एचबीए के रूप में ले सकता है।

अस्थायी कर्मचारी भी उठा सकेंगे योजना का लाभ 

अगर कर्मचारी घर का विस्तार या मरम्मत कराते हैं तो इसके लिए भी निर्धारित सीमा के मुताबिक एडवांस को मंजूरी प्रदान कर दी जाती है। योजना केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि कुछ शर्तों के साथ अस्थायी कर्मचारी (Update for employess) भी इस योजना का लुफ्त उठा सकते हैं। हालांकि, इस बात को जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि केंद्रीय कर्मचारी ने कम से कम 5 साल की सरकारी सेवा पूरी की हो। इसके अलावा कर्मचारी के नाम पर कोई सरकारी आवास या पूर्व में मकान ना हो।

जानिये अब कर्मचारी क्या कर रहे हैं डिमांड 

8वें वेतन आयोग को प्रस्तुत किए जाने वाले ज्ञापन की तैयारी हेतु राष्ट्रीय डाक संगठन संघ (एफएनपीओ) ने एनसी-जेसीएम स्टाफ साइड को दिए गए अपने सुझावों में हाउस बिल्डिंग एडवांस सीमा (Pay commission) को बढ़ाकर 75 लाख रुपये तक करने की मांग पास कर दी है। वहीं ब्याज दर को 5 प्रतिशत निर्धारित करने का सुझाव पास कर दिया गया है। इसका मकसद है कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास वास्तव में वहनीय हो सकेगा। डिमांड की जा रही है कि एचबीए के संबंध में संपत्ति को गिरवी रखने और छुड़ाने के लिए लगने वाले स्टाम्प शुल्क (New Pay Commission) और पंजीकरण शुल्क को माफ या प्रतिपूर्ति की जा सकती है। इसके पीछे की वजह के बारे में बात करें तो ये कर्मचारियों पर लगाए गए प्रक्रियात्मक दायित्व बताये जा रह हैं।

री-पेमेंट अनुसूची के अंतर्गत होगा पूर्ण भुगतान 

डिमांड की जा रही है कि HBA का लाभ उठाने की पात्रता अवधि को मौजूदा पांच साल की सेवा अवधि के बजाय दो वर्ष तक कम किया जा सकता है। अगर शेष सेवा अवधि सामान्य री-पेमेंट अनुसूची के अंतर्गत पूर्ण भुगतान (Pay Commission) के लिए अपर्याप्त हो सकता है। इस स्थिति में पात्रता और री-पेमेंट क्षमता का आकलन करते समय कर्मचारी को देय संपूर्ण ग्रेच्युटी को ध्यान में रखा जा सकता है।

निर्धारित सुरक्षा उपायों पर ध्यान 

कर्मचारियों को निर्धारित सुरक्षा उपायों के अधीन, पुराने या पहले से निर्मित मकानों की खरीद के लिए एचबीए का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। जानकारी के लिए बता दें कि 8वें वेतन आयोग (salary revision) ने अभी-अभी अपना कार्य शुरू किया है और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने में 18 महीने तक का समय लग सकता है। तब तक ये निश्चित नहीं कहा जा सकता कि एफएनपीओ के सुझाव स्वीकार किए जाएंगे या फिर नहीं।