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8th Pay Commission : DA में सबसे बड़ा बदलाव, बदल जाएगा 1.2 करोड़ कर्मचारियों के लिए पूरा कैलकुलेशन

8th Pay Commission :केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (8th Pay Commission DA calculation) का पूरा कैलकुलेशन बदल जाएगा। इससे देश के 1.2 करोड़ पेंशनर्स और कर्मचारियों को प्रभाव पड़ेगा। महंगाई भत्ता कैलकुलेट होने का तरीका बदलने से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर भी इफेक्ट पड़ेगा।

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8th Pay Commission : DA में सबसे बड़ा बदलाव, बदल जाएगा 1.2 करोड़ कर्मचारियों के लिए पूरा कैलकुलेशन

HR Breaking News (8th Pay Commission DA calculation) केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में संशोधन को लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अब तक का महंगाई भत्ते पर यह सबसे बड़ा अपडेट है।

 

 

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन का फार्मूला चेंज हो जाएगा। इससे एक 1.2 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स प्रभावित होंगे।

 

क्या होता है महंगाई भत्ता 
 

केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के हिसाब से स्पेशल अलाउंस दिया जाता है। सरकार की ओर से हर 10 साल बाद कर्मचारियों के बेसिक वेतन को संशोधित किया जाता है।

 

एक बार वेतन संशोधित होने के बाद जैसे-जैसे महंगाई बढ़ती जाती है वैसे-वैसे कर्मचारियों की सैलरी मेंटेन रखने के लिए हर 6 महीने में महंगाई भत्ते को संशोधित कर बेसिक सैलरी के प्रतिशत के आधार पर दिया जाता है।

साल में दो बार होता है संशोधन 
 

महंगाई भत्ते (8th Pay Commission DA calculation) में हर साल दो बार संशोधन होता है। केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि इसे साल में चार बार संशोधित किया जाना चाहिए।

फिलहाल जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता संशोधित होता है। हालांकि इसकी घोषणा मार्च और अक्टूबर में होली और दिवाली से पहले की जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई भत्ता एक प्रमुख हिस्सा होता है। 

ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित होता है महंगाई भत्ता 
 

महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन के लिए सबसे जरूरी अंक ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े होते हैं। यह श्रम ब्यूरो की ओर से जारी किए जाते हैं। कर्मचारियों की मांग है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के आंकड़ों की कैलकुलेशन के लिए अलग से महंगाई का आंकलन किया जाना चाहिए। हालांकि इस पर अब तक सरकार की ओर से कोई अपडेट नहीं आया है। 


आठवें वेतन आयोग में होगा बड़ा बदलाव 
 

केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission DA calculation) में बड़ा बदलाव किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को आठवें वेतन आयोग के दौरान जीरो कर दिया जाएगा।

8वां वेतन आयोग शुरू होने पर महंगाई भत्ता जीरो रहेगा और 6 महीने बाद इसे बढ़ती महंगाई के हिसाब से संशोधित कर बढ़ाया जाएगा। 

बदल जाएगा कैलकुलेशन का तरीका 
 

नया वेतन आयोग में अपडेट आ रहा है कि महंगाई भत्ते में गणना की कैलकुलेशन बदल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महंगाई भत्ते को कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर को बदला जा सकता है। इसी से पूरा कैलकुलेशन बदल जाएगा। फिलहाल महंगाई भत्ते (8th Pay Commission DA calculation) के लिए बेस ईयर 2016 है।

महंगाई भत्ता निकालने के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े और बेस ईयर 2016 के फार्मूले से कैलकुलेट किया जाता है। परंतु, बढ़ती महंगाई की वजह से हो सकता है कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के साथ-साथ बेस ईयर 2016 से बदलकर 2026 कर दिया जाए। 1 जनवरी 2026 को बेस ईयर माना जा सकता है। 

महंगाई भत्ता हो सकता है सैलरी में मर्ज 
 

केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। फिलहाल कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है, वहीं जनवरी 2026 से नए वेतन आयोग का काकार्यकाल शुरू होना है, लेकिन अब तक नए वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया जारी है और इसके गठन होने के बाद इसे लागू करने तक में 15 से 18 महीने का समय लग सकता है।

जिस वजह से जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता 60% के करीब पहुंच सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज करके अगला महंगाई भत्ता बढ़ सकता है, ताकि कर्मचारियों को उचित सैलरी मिल सके। कर्मचारियों की यह मांग भी है।

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