8th Pay Commission : लग गया पता, इस वजह से 8वें वेतन आयोग को लागू होने में हो रही है देरी, कर्मचारी जान लें ये बात
8th Pay Commission Update : केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। सरकार ने 2016 में 7वें वेतन आयोग को लागू किया था। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission News) को लेकर सरकार ने किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लागू होने में देरी हो रही है। हाल ही में 8वें वेतन आयोग को लागू होने में देरी की वजह बताई गई है। आइए जानते हैं पूरी जानकारी।
HR Breaking News - (8th Pay Commission Update)। केंद्र सरकार द्वारा साल की शुरुआत में ही 8वें वेतन आयोग (8th pay commission) को लेकर घोषणा कर दी गई थी। इसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बढ़ौतरी की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अभी तक सरकार ने इसे लेकर किसी तरह का कोई फैसला नहीं सुनाया है।
इसकी वजह से वेतन आयोग (Pay revision) को लागू होने में देरी हो रही है। हाल ही में सरकार ने अपडेट जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि 8वें वेतन आयोग को लागू होने में देरी क्यों हो रही है। खबर में जानिये इस बारे में पूरी डिटेल।
इस वजह से बड़ी कर्मचारियों की चिंताएं-
केंद्र सरकार ने इस साल 8वें वेतन आयोग (8th pay commission kab lagu hoga) को लेकर घोषणा कर दी थी। इसकी वजह से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी में बढ़ौतरी की संभावना जताई जा रही थी।
हालांकि, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक जारी नहीं किया गया है। ऐसे में केंद्र सरकार (Central goverment update) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए दशक में एक बार मिलने वाली इस वेतन वृद्धि के क्रियान्वयन में संभावित देरी को लेकर चिंता बढ़ गई हैं।
बजट को लेकर इस दिन होगा नोटिफिकेशन जारी-
कर्मचारियों के लिए ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि आखिर सरकार 8वें वेतन आयोग (Update on 8th pay commission) के लिए बजट नोटिफिकेशन कब जारी करने वाली है।
जानकारी के लिए बता दें कि सरकार द्वारा नए केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के निर्णय की घोषणा के छह महीने बाद भी कोई वास्तविक प्रगति नहीं देखी जा रही है। 8वें वेतन आयोग (8th pay commission News) की समयसीमा में देरी अब मौजूदा 7वें वेतन आयोग से भी आगे निकल गई है, जोकि इस साल समाप्त होने की उम्मीद लगाई जा रही है।
देरी होने का ये है कारण-
8वें वेतन आयोग से मौजूदा पे कमीशन की जगह लेने की उम्मीद लगाई जा रही थी। हालांकि टर्म ऑफ रिफ्रेंस और अध्यक्ष की घोषणा में देरी की वजह से ऐसा प्रतित हो रहा है कि 8वां वेतन आयोग (8th pay commission) जनवरी 2026 की कटऑफ से चूक सकता है।
जानकारी के लिए बता दें कि इस साल जनवरी में घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि 8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest Update) के अध्यक्ष और समिति के दो अन्य सदस्यों की घोषणा जल्द ही करने वाले हैं। हालांकि, अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक सर्कुलर जारी नहीं किया गया है।
16 जनवरी को हुई थी अंतिम घोषणा-
8वें वेतन आयोग को लेकर दिलचस्प बात ये है कि अधिसूचना में देरी अब 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (7th Pay commission) की देरी से भी अधिक हो गई है। 2013 में 7वें वेतन आयोग को 25 सितंबर को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया था।
इसके बाद 28 फरवरी 2014 को केंद्र सरकार (Central goverment Latest Update) को टर्म ऑफ रिफ्रेंस को अधिसूचित करने में लगभग 156 दिन लगे थे। 2025 की बात करें तो अश्विनी वैष्णव द्वारा 16 जनवरी को की गई घोषणा के बाद से 160 दिन से ज्यादा समय बीत चुका है और अभी तक इस पर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है।
देरी पर स्पष्टता की मांग-
इस देरी ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Latest Update for goverment employees) के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। हाल ही में, NC JCM सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर देरी पर स्पष्टता को लेकर मांग की है।
औपचारिक संचार में बताया गया है कि सभी चर्चाएं की जा चुकी हैं और NC-JCM (NC-JCM latest Update) के कर्मचारी पक्ष से सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं। पत्र में बताया गया है कि समय पर कम्युनिकेशन का अभाव रहा है।
समयसीमा का नहीं हुआ पालन-
इसमें हितधारकों के बीच भ्रम का भी उल्लेख किया गया है। पत्र में आगे बताया गया है कि प्रशासन को जनवरी 2026 की समयसीमा (Time Limit for 8th pay commission) का पालन करना चाहिए। वास्तव में, यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि 8वें वेतन आयोग को फरवरी 2025 तक औपचारिक रूप से स्थापित कर दिया जाना चाहिए था, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है।