8th Pay Commission : 8वें वेतन के लिए कितना करना होगा इंतजार, कैसा रहेगा सैलरी स्ट्रक्चर?
8th CPC : साल 2025 का पहला महीने बीतने को है, ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं पहले से कहीं ज्यादा हो गई हैं। इस नए वेतन आयोग के गठन को तो मंजूरी मिल चुकी है लेकिन अब इसके गठन व सिफारिशों के लागू होने का इंतजार किया जा रहा है। आइये जानते हैं 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारियों को और कितना इंतजार करना पड़ेगा और इसमें सैलरी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा।

HR Breaking News - (8th CPC latest Update)। केंद्र सरकार ने नए साल की शुरुआत में ही 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी थी। केंद्र सरकार (central government) की ओर से यह भी दावा किया जा चुका है कि इसके गठन और सिफारिशों को तैयार करने में अधिक समय नहीं लगेगा और महंगाई को देखते हुए नए वेतन आयोग को समय पर लागू कर दिया जाएगा। 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) की अवधि 2026 में खत्म हो रही है, ऐसे में अब इंतजार इस बात का है कि किस दिन तक सरकार इसे लागू करती है, इस बारे में जानिये पूरी डिटेल।
नए वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द होंगी तैयार -
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने हाल ही में कहा था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2025 के खत्म होने तक तैयार कर ली जाएंगी और इन्हें 2026 की शुरुआत से लागू किया जा सकता है। हाल ही में 8वें वेतन आयोग गठन पर सरकार ने मंजूरी दी है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन के बढ़ने की संभावना है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रही है, जिसका कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को खत्म होने वाला है।
इस दिन लागू होगा 8वां वेतन आयोग-
8वें वेतन आयोग के लिए केंद्रीय कर्मचारी काफी समय से इंतजार कर रहे थे और अब उनके लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग (8th CPC latest update) की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इसका मतलब है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़े हुए पैसे 1 जनवरी से मिलेंगे। अगर किसी कारणवश 8वें वेतन आयोग को लागू (8wa vetan aayog kab lagu hoga) करने में कुछ देर होती है, तो सरकार 1 जनवरी से ही बढ़े हुए पैसे जोड़कर भुगतान करेगी यानी कर्मचारियों को एरियर के रूप में सभी पैसे मिल जाऐंगे।
इस दिन से मिलेगी बढ़ोतरी की राशि -
विशेषज्ञों का इस बारे में मानना है कि आने वाला 8वां वेतन जनवरी 2026 से लागू होगा। इसका असर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (employees and pentioners news) पर पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद ही फिलहाल मिल रहे वेतन से अधिक पैसे मिलने शुरू होंगे। अगर किसी वजह से योजना में देर होती है, तो सरकार पहले दिन से ही बढ़ी हुई राशि का भुगतान करेगी।
इसका मतलब यह है कि कर्मचारी और पेंशनभोगी पुराने भुगतान के अलावा बकाया राशि भी प्राप्त करेंगे, जिसे एरियर कहा जाता है। इस कदम से कर्मचारियों को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार की उम्मीद है।
8वें वेतन आयोग की वेतन संरचना -
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन व डीए (DA hike) में सुधार की प्रक्रिया जारी है। जिसमें पिछली बार के 7वें वेतन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 के एक निश्चित अनुपात को लेकर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई थी, जिससे न्यूनतम वेतन में भी बड़ा बदलाव आया था, जिसमें पहले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7000 रुपये थी, लेकिन 7वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 18000 रुपये कर दिया था।
अब, 8वें वेतन में भी बदलाव की संभावना है कि कर्मचारी को अधिक राशि मिलेगी। विश्लेषकों का कहना है कि इस बार 8वें वेतन में फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor in 8th CPC) में वृद्धि होगी जिसमें इसका अनुपात 2.86 होगा, जिससे कर्मचारियों का वेतन 41,000 रुपये से बढ़कर 51480 रुपये हो सकता है और एक नए स्तर तक पहुँच सकता है। इसके अनुसार, आने वाले समय में वेतन में उम्मीद से भी बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, जो पहले की तुलना में कहीं अधिक होगी।
इतना बढ़ेगा राज्य कर्मचारियों का वेतन -
राज्य सरकारें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC pay metrix) की सलाह को पूरी तरह से लागू करने के लिए बाध्य नहीं होतीं, लेकिन आमतौर पर वे केंद्र के निर्णय को अपनाती हैं। कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने पूर्व में आयोग की सिफारिशों में छोटे बदलाव किए थे, यह एक उदाहरण भी है। इसी तरह, उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी राज्यों के कर्मचारियों के लिए लागू हो सकती हैं। हालांकि इसमें कुछ बदलाव संभावित हो सकते हैं।
इस बार तगड़ा इजाफा होने की उम्मीद-
इस बार नए वेतन आयोग के दौरान कर्मचारियों को वेतन व पेंशन में तगड़ा फायदा होने की आस बंधी है। बता दें कि आमतौर पर वेतन आयोग सैलरी और पेंशन में 15 से लेकर 30 फीसदी (salary and pention hike) तक की वृद्धि की सिफारिश की जाती है।