DA update : अब जीरो होगा महंगाई भत्ता, जानिये कितनी हो जाएगी कर्मचारियों की सैलरी

HR Breaking News : (Zero Dearness allowance)। नया वेतन आयोग गठित करने की घोषणा जनवरी में ही हो गई थी। अब इसकी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। अप्रैल में इसे गठित करते हुए आगे का काम शुरू होगा। इसके बाद सिफारिशों को सरकार को सौंपा जाएगा। उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) 1 जनवरी 2026 से हर हाल में लागू हो जाएगा।

 इस समय केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) और पेंशनर्स (Pensioners) की सैलरी और भत्तों में भी संशोधन होगा। 8वें वेतन आयोग (8th pay Commission) के लागू होने पर डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करके इसे जीरो से फिर से शुरू किया जाएगा। इससे कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी में डेढ गुना तक बढ़ौतरी होगी। 

डीए 0 होने से दूसरे भत्तों पर पड़ेगा असर-

अगर 8वें वेतन आयोग (New Pay Commission) के लागू होने पर डीए को मर्ज किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय हो जाएगी। उसके बाद उसी पर DA (DA kab merge hoga) की कैलकुलेशन की जाएगी।  इसके बाद डीए तो  0 से ही शुरू होगा। जनवरी 2026 से नया वेतन आयोग लागू हो सकता है और तब महंगाई भत्ता 0 (DA 0 kab hoga)हो सकता है। इसके बाद जुलाई 2026 में जितने प्रतिशत डीए बढ़ेगा, वहां से आगे की कैलकुलेशन शुरू होगी। यहां पर यह भी बता दें कि  महंगाई भत्ते (dearness allowance hike)  के शून्य होने पर दूसरे भत्तों पर भी असर पड़ेगा। 

इस आधार पर तय होता है डीए - 

सरकार की ओर से डीए (DA update news) हर छह माह में संशोधित किया जाता है। पहली बढ़ौतरी 1 जनवरी से 31 जून और दूसरी बढ़ौतरी 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक की जाती है। यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों के आधार पर तय होता है कि महंगाई के अनुसार डीए में कितने प्रतिशत बढ़ौतरी की जानी चाहिए। AICPI के आंकड़े बदलते रहते हैं, इसलिए डीए में भी परिवर्तन होता है। 

डीए मर्ज होने के बाद इतनी हो जाएगी सैलरी-

8वें वेतन आयोग (8th pay commission latest news ) के लागू होने पर अगर DA को मूल वेतन में मर्ज किया जाता है तो कर्मचारियों का कुल वेतन भी बढ़ेगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और उसे 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है तो DA 9,000 होगा। 8वें वेतन आयोग (8th CPC update)के लागू होने पर अगर यह DA मूल वेतन में जुड़ा तो कर्मचारी का कुल वेतन 27,000 पहुंच जाएगा।

महंगाई भत्ता जीरो करने का कारण-

नया वेतन आयोग लागू होते ही पिछले डीए (DA hike) को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। ऐसा 2016 में 7वां वेतन आयोग (7th pay commission) लागू हुआ था तब भी किया गया था और छठे वेतन आयोग के लागू होने पर भी डीए को सैलरी में मर्ज कर दिया गया था। कुछ जानकार इस बारे में कहते हैं कि नियम अनुसार कर्मचारियों को मिलने वाले शत-प्रतिशत डीए को बेसिक सैलरी (basic salary hike) में जोड़ना चाहिए, लेकिन इसमें वित्तीय स्थिति आड़े आने के कारण ऐसा नहीं हो पाता। 

2006 में छठा वे तन आयोग लागू किया तो पांचवें वेतन आयोग का 187 प्रतिशत DA बेसिक सैलरी में मर्ज किया गया था। छठे वेतन आयोग (6th pay commission) में फिटमेंट फैक्टर  1.87 और 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर (fitment factor) था। छठे वेतन आयोग में तो नया वेतन बैंड और नया ग्रेड पे भी बनाया गया था, इसे देने में सरकार को तीन साल लग गए थे। 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स -

डीए के जीरो होने पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि नए वेतन आयोग (new pay commission update) के गठन के बाद इसकी सिफारिशों को सरकार को सौंपा जाएगा। इसके लागू होने के बाद डीए को मर्ज किया जा सकता है। नया वेतन आयोग यानी 8वां पे कमीशन (8th CPC) 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। तब तक डीए भी 60 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। उसके बाद महंगाई भत्ता (dearness allowance news) बेसिक सैलरी में मर्ज करके इसे शून्य कर दिया जाएगा। इसके बाद यह फिर से जीरो से शुरू हो जाएगा। 

AICPI के आंकड़ों पर डिपेंड करेगा फैसला-

अगले साल 1 जनवरी से जून 2026 के AICPI के आंकड़ों पर भी यह निर्भर करेगा कि महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ेगा। इसके बाद डीए को जीरो (DA Zero update news) किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर डीए मर्ज होने की उम्मीद की जा रही है। वैसे 50 प्रतिशत से अधिक डीए होने पर सरकार इसे मर्ज कर सकती है। यह केंद्र सरकार (center govt decision on DA ) पर निर्भर है कि पूरे डीए को मर्ज करे या 50 से ऊपर के डीए को। इस पर अंतिम फैसला सरकार को ही लेना है, अभी इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।