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हरियाणा के HVPNL ने कर्मचारियों के तबादले के लिए जारी की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026

Employees Transfer policy : हरियाणा सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 जारी की है। प्रशासन के अनुसार इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी कार्यदक्षता में सुधार आएगा। खबर में जानिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 (Employees Transfer policy 2026) के बारे में विस्तार से-
 
हरियाणा के HVPNL ने कर्मचारियों के तबादले के लिए जारी की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026

HR Breaking News (Transfer policy) कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी से राहत दिलाने के लिए हरियाणा के HVPNL ने कर्मचारियों के तबादले के लिए नई पहल की है। इसके लिए HVPNL ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2026 जारी कर दी है, जिसके बाद अब बीते वर्ष की पालिसी से जुड़े बदलाव (Employees Transfer policy) को खत्म किया गया है। इसके अलावा कई अन्य महत्तवपूर्ण फैसलों की हामी भरी गई है।

ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2026 जारी 


HVPNL की ओर से कर्मचारियों के तबादले के लिए बीते दिनों ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी-2026 जारी की गई है। आदेश के साथ 2025 की पुरानी पॉलिसी (Old policy of 2025) और उससे जुड़े बदलाव को खत्म किया गया है।
 नई व्यवस्था के अंतर्गत तबादलों में ट्रांसफर के लिए 120 अंकों की मेरिट (Merit for transfer in transfers) और 13 कैडर को शामिल किया है।
 पॉलिसी में एक्सईएन, एईई, एई, जेई चार कैटेगरी के साथ UDC, LDC, असिस्टेंट और जूनियर स्केल्स स्टेनो के साथ 13 कैडर के लिए 5 साल होगा और न्यूनतम कार्यकाल सभी के लिए एक जैसा एक साल ही तय किया गया है।

 

HRMS से जुड़े सॉफ्टवेयर पर होगी तबादले की प्रक्रिया


तबादले की प्रक्रिया HRMS से जुड़े सॉफ्टवेयर (Transfer process on HRMS software) पर होगी। कर्मचारी डाटा जांचने के लिए 5 दिन में आपत्ति दे सकेंगे। उसके बाद पदों का युक्तिकरण, पसंद के स्टेशन भरने और मेरिट के बेस पर एलॉटमेंट प्रोसेस होगा। आदेश के 10 दिन में ज्वाइन करना जरूरी है। शिकायत नई जगह ज्वाइन करने के बाद 15 दिन में पोर्टल पर दर्ज होगी। आदेश नहीं मानने पर सैलरी रोक दी जाएगी।

तबादले की मेरिट से जुड़ी शर्तें 


जानकारी के लिए बता दें कि तबादले की मेरिट में आयु (Age in merit of transfer) के 30, कैडर में एक्सपीरियंस के 30 और विशेष परिस्थितियों के हिसाब से 60 अंक मिलेंगे। महिला कर्मचारियों, विधवा, विधुर, तलाकशुदा और सिंगल पैरंट को 10-10 अंक का प्रोविजन तय किया है। सरकारी सेवा में काम करने वाले जीवनसाथी, सैना या अर्धसैनिक बल में तैनात, पति पत्नी, गंभीर बीमारी, दिव्यांग बच्चों और 40 से 70 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले कर्मियों को तय शर्तों पर 10 अंक दिए जाएंगे।


प्रमुख दंड मिलने पर 10 अंक काटे जाएंगे। संरक्षित कैटेगरी की कर्मियों को 120 अंक (Marks to protected category employees) मिलेंगे। इस कैटेगरी में 18 महीने के अंदर होने वाले गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 70 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग कर्मचारी और 10 साल तक के छोटे बच्चों वाली विधवा कर्मचारी शामिल हैद्ध