supreme court : भूमि अधिग्रहण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, 22 साल बाद जमीन मालिकों को बड़ी राहत
Supreme Court News : सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जो 22 साल बाद जमीन मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। जब लगता था कि जमीन मालिकों के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तब कोर्ट ने एक चौंकाने वाला फैसला (SC decision on aquiring land) दिया। इस फैसले का असर अब तक किस दिशा में जाएगा और क्या यह मालिकों को उनके हक दिलवाएगा? इस सवाल ने अब सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है।
HR Breaking News - (SC decision)। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्णय दिया है, जो जमीन के मालिकों के लिए राहत का कारण बना है। इस फैसले से लंबे समय बाद उन्हें उनके अधिकारों (property acquisition rules) के मामले में मदद मिलगी। कोर्ट के इस कदम से कई सवाल उठ रहे हैं कि यह कैसे आगे बढ़ेगा और क्या यह मालिकों को उनकी संपत्ति के सही हक दिलवाएगा। अब सभी की नजरें इस फैसले के प्रभाव पर टिकी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा निर्णय -
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट का एक निर्णय पलट दिया, जो अनुच्छेद-142 के तहत लिया गया था। इसमें उच्च न्यायालय ने भूमि मालिकों (private property acquiring rules) के लिए मुआवजे की दर पर असहमत किया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष अधिकारी को निर्देश दिया कि वह भूमि का मूल्य 22 अप्रैल, 2019 के अनुसार तय करें और दो महीने के भीतर नया मुआवजा निर्धारित करें। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया में सुधार और प्रभावित व्यक्तियों को उचित मुआवजा (property par muawaja) प्रदान करने के लिए उठाया गया है।
मुआवजे का नया आदेश जारी -
भारत के सर्वोच्च न्यायालय (supreme court decision) ने एक पुराने मामले में भूमि मालिकों को उपयुक्त मुआवजा देने का आदेश दिया। यह मुआवजा भूमि के 2019 के मूल्य के हिसाब से तय किया जाएगा। कर्नाटक के औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड ने 2005 में भूमि का अधिग्रहण (Private Property Taken Over By Govt) किया था, लेकिन अभी तक पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला है। उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और नया आदेश जारी किया।
कर्नाटक सरकार की आलोचना-
कर्नाटक सरकार की आलोचना की गई कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण लोगों को सालों तक उनके संपत्ति के बदले कोई मुआवजा नहीं मिला। राज्य ने भूमि कब्जा करने के बाद इसे निजी (SC decision on private property) कंपनियों को दे दिया, लेकिन मुआवजे का भुगतान तुरंत नहीं किया गया। न्यायालय ने सरकार के इस धीमे और आलसी रवैये पर सवाल उठाए, जिससे प्रभावित लोगों को लंबे समय तक परेशानी झेलनी पड़ी। इस मामले में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता बताई गई।
भूमि अधिग्रहण और परियोजना उद्देश्य-
यह भूमि एक महत्वपूर्ण परियोजना के लिए ली गई थी, जो बंगलुरु और मैसूर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने का उद्देश्य रखती थी। प्रभावित पक्षों ने न्याय की उम्मीद में उच्च न्यायालय (acquisition rules in india) का सहारा लिया और मुआवजा बढ़ाने की मांग की। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका अस्वीकार की, जिसके बाद वे सर्वोच्च न्यायालय में गए। सुप्रीम कोर्ट (supreme court decision on property) ने मामले की पुनः सुनवाई की और उचित समाधान के लिए दिशा-निर्देश दिए।
न्यायालय की लापरवाही पर चिंता -
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की लापरवाही पर चिंता जताई और कहा कि 2003 से 2019 तक राज्य ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि एक अधिकारी ने बिना अधिकार (Private Property Taken Over By Govt के मूल्य निर्धारण की तारीख बदली, जो उचित था। अगर मुआवजा पुराने मूल्य पर दिया जाता, तो यह अनुच्छेद 300-ए के तहत कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता। कोर्ट का मानना था कि यह संविधान के प्रावधानों के खिलाफ होता और न्याय नहीं होता।
मुआवजे की समयानुसार अदायगी-
यह बात स्पष्ट है कि धन वह वस्तु है जो अन्य चीजों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। उसका मूल्य इस पर निर्भर करता है कि उसे भविष्य में लाभ के लिए लगाया जा सकता है। समय के साथ, वस्तुओं की कीमतें बढ़ने के कारण, उस धन की ताकत धीरे-धीरे घटने लगती है। इसे समझना जरूरी है कि धन का सही उपयोग करना, उसकी असल कीमत (property acquiring rules) को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है।
मुआवजे का समुचित वितरण-
न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि जब किसी व्यक्ति को मुआवजा मिलता है, तो वह समय के साथ बदलता रहता है। 2003 में मिलने वाला मुआवजा आज 2025 में उतनी खरीदारी (Govt. acquire private property) की शक्ति नहीं रखता। इसीलिए, यह जरूरी है कि भूमि अधिग्रहण में मुआवजे का सही मूल्य और वितरण समय पर किया जाए, ताकि प्रभावित व्यक्ति को पूरी तरह से न्याय मिल सके और उनका जीवन स्तर प्रभावित न हो।
