toll tax new system : नई टोल नीति से वाहन चालकों को मिलेगी बड़ी राहत, अब इतने का बनेगा पास

HR Breaking News - (Toll Tax Updates) सरकार की ओर से वाहनचालको को राहत देने के लिए नई टोल नीति अपनाई जाने वाली है। इस नई नीति के तहत लोगों को सालाना पास देने की सुविधा भी दी जाने वाली है और इस नीति में और भी कई सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 

सरकार की इस  नई टोल नीति (New toll policy) शुल्क में तकरीबन 50 प्रतिशत प्तक राहत मिलेगी। आइए खबर में जानते हैं कि वाहनचालको को टोल के पास के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा।

कितने रुपये में बनेगा एक साल का पास-

अगर आप भी वाहनचालक है तो आपको बता दें कि सरकार की ओर से नई नीति (New toll policy) के तहत 3000 रुपये के फॉर्मूले को लागू किए जाने की संभाावना है। हालांकि यह तैयार कर ली गई है, लेकिन अभी इसे लागू नहीं किया गया है। 

इसका सबसे ज्यादा प्रोफिट हर महीने एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए नेशनल हाइवे और एक्‍सप्रेस वे का इस्तेमाल करने वाले वाहनचालको को होगा। इसके साथ ही वाहनचालको को बार बार टोल प्‍लाजा (Rules of Toll Plaza)पर टैक्‍स देने और मिनिमम बैलेंस रखने के झंझट से मुक्ति मिलेगी।

सरकार करेगी नुकसान की भरपाई -

आपको बता दें कि इस नीति में कंसेसनरों और कांट्रैक्टरों के मौजूदा अनुबंध थे, जिनमें अभी तक इस तरह की सुविधा का कोई प्रविधान नहीं है। जानकारी के अनुसार उनकी आपत्तियों को दूर करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) नुकसान की भरपाई करने को तैयार हैं। 

यानी आम भाषा में कहें तो कंसेसनायर अपने टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों का अब से डिजिटल रिकार्ड रखेंगे और वास्तविक वसूली में जो डिफरेंस पाया जाएगा। उसकी भरपाई सरकार की ओर एक फार्मूले के मुताबिक की जाएगी।

इलेक्ट्रानिक टोलिंग को मिलेगा बढ़ावा -

जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि यह नई टोल नीति बैरियर फ्री इलेक्ट्रानिक टोलिंग को बढ़ावा (electronic tolling kya hai) देने वाली साबित हो सकती है। सुत्रो के अनुसार इससे जुड़े तीन पायलट प्रोजेक्टों के अच्छे नतीजे मिले हैं। सटीकता का स्तर (Level of accuracy) 98 प्रतिशत के आसपास पहुंच रहा है। 

अब कई वाहनचालको के मन में यह सवाल भी बना हुआ है कि अगर कोई वाहन टोल चुकता  (Toll tax news)किए बीना सड़क नेटवर्क से निकल जाता है, तो ऐसे में टोल की वसूली कैसे होगी।

जानिए क्या है इस नई नीति के फायदे-

इस नई नीति से और भी कई फायदे  होंगे। इसके लिए बैंकों को और अधिकार दिए जाएंगे। अधिकारो के तहत  वे फास्टैग समेत पेमेंट के अन्य माध्यमों के जरिए न्यूनतम बैलेंस की शर्त (Minimum balance requirement) लगा सकते हैं और इसके साथ ही अधिक पेनाल्टी भी ले सकते  हैं। अभी इसे लागू नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये  नई टोल नीति दिल्ली-जयपुर हाईवे (Delhi-Jaipur Highway) से शुरू हो सकती हैं। 

इस नई नीति की शुरुआत भारी वाहनों और खतरनाक सामग्री ले जाने वाले ट्रकों से होने की संभावना है। बता दें कि पूरे नेटवर्क की मैपिंग हो चुकी है,नई तकनीक-सेंसर और कैमरे लगाए जा रहे हैं। फास्टैग और एएनपीआर मिलकर लेटेस्ट नए टोल प्रणाली के हिसाब और उसकी जरूरत को पूरा कर सकते हैं।