Home Loan वालों को बड़ा तोहफा, सरकार के फैसले से मिडिल क्लास को मिलेगा सीधा फायदा

HR Breaking News : (Home Loan Scheme) घर लेने के लिए आजकल अधिकतर लोग लोन का सहारा लेते हैं। बैंकों से होम लोन लेने के लिए लोगों को कई तरह ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अब सरकार लोगों को आसानी से लोन प्रोवाइड करवाने की योजना को लागू करने जा रही है। इससे लाखों लोग लाभान्वित हो सकेंगे। 

सरकार ने होम लोन (govt home loan scheme) को लेकर बड़ा ऐलान पिछले दिनों ही किया था, अब इस योजना का फायदा दिलाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। जैसे ही यह स्कीम (home loan scheme) लागू होगी तो मध्यम वर्ग के लोग इसका प्रत्यक्ष रूप से लाभ उठा सकेंगे।

यह है सरकार की योजना -

सरकार की योजना के अनुसार अर्बन एरिया (govt scheme for urban peoples) के उन लोगों के लिए  9 लाख रुपए तक के लोन पर 3 प्रतिशत से लेकर  6.5 प्रतिशत की कम ब्याज दरें लागू होंगी जो अनधिकृत कालोनियों या झुग्गियों में रह रहे हैं। सरकार का यह भी प्लान है कि 50 लाख रुपए तक का लोन 20 साल तक दिया जाए। 

अगले कुछ समय में बैंकों की ओर से इस स्कीम को शुरू किया जा सकता है। सरकार की इस योजना के तहत स्मॉल अर्बन हाउसिंग सेक्टर (Small Urban Housing Sector) के लिए सस्ती ब्याज दरों पर लोन दिलाने के लिए 60,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। केंद्र सरकार होम लोन पर ब्याज सब्सिडी स्कीम (Home Loan Subsidy Scheme) को लागू करेगी।

इन लोगों को होगा फायदा-

सरकार के इस नए प्लान के बारे में अभी कई प्रक्रियाएं पूरी होनी बाकी हैं। इस योजना (govt Urban Housing Scheme) के लाभार्थी को लोन के ब्याज (Home Loan Interest Rates) पर दी जाने वाली छूट को पहले ही खाते में भेजे जाने की भी सरकार की योजना है।  स्कीम का प्रस्ताव 2028 तक निर्धारित किया गया है।

यह योजना अब अंतिम चरण में है, जल्द ही इसे लागू कर शहर में आवासीय दिक्कतों को फेस करने वाले लोगों के लिए लागू किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इस योजना के तहत लोन पर ब्याज (loan interest scheme) में मिलने वाली छूट शहरी इलाकों में घरों की डिमांड के हिसाब से भी तय की जा सकती है।

किया जा चुका यह ऐलान-

15 अगस्त के दिन पीएम मोदी ने खुद इस योजना (new home loan scheme) को लेकर ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि आगामी कुछ वर्षों में नई योजना (sarkari yojana) को देशभर के कई लोगों की सुविधा के लिए लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इससे शहरों में किराये के मकानों और झुग्गियों में रहने वाले करीब 25 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। 

अवैध कालोनियों में रह रहे लोगों को भी आवास की सुविधा मिल सकेगी। हालांकि, इस ऐलान के बाद सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि इस योजना को लेकर नहीं दी गई है।