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Budget 2024 : रिटायरमेंट प्लान कर रहे कर्मचारियों को इस बार के बजट से है ये 3 खास उम्मीदें

Budget 2024-25 : जैसे-जैसे बजट के दिन नजदीक आ रहे है वैसे-वैसे ही लोगों की धड़कने बढ़ती जा रही है। इस बार के बजट से लोगों की काफी उम्मीदें जुड़ी हुई है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार वित्त मंत्री (Finance Minister) कुछ खास घोषणाएं करने वाली हैं। साथ ही रिटायरमेंट प्लान कर रहे कर्मचारियों को इस बार के बजट से ये 3 खास उम्मीदें भी है। आइए जजान लें क्या है ये 3 बात...

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HR Breaking News, Digital Desk- बजट का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। इस बार देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) 23 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट (First budget of Modi 3.0 government) पेश करेंगी। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में रिटायरमेंट प्लानिंग करने वालों के लिए कई बड़े ऐलान होंगे।  वित्त मंत्री से इस बार जो राहत की उम्मीद की जा रही है, उनमें इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत कर कटौती की सीमा को बढ़ाकर ₹2.5 लाख, एनपीएस और ईएलएसएस जैसे रिटायरमेंट स्कीम (Retirement schemes like NPS and ELSS) पर मिलने वाली टैक्स छूट के लिए एक सब कैटेगरी क्रिएट का ऐलान ​हो। अगर ऐसा हुआ तो देश के करोड़ों रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे लोगों को बड़ी राहत (Big relief to people planning for retirement) मिलेगी। 

आयकर की धारा 80सी के तहत छूट सीमा में बढ़ोतरी की मांग 


हाल ही में रिटायरमेंट की प्लानिंग (Retirement planning) कर रहे करदाताओं ने मांग की है कि इस बार बजट में धारा 80सी के तहत कर कटौती की सीमा को मौजूदा ₹1.5 लाख से बढ़ाकर ₹2.5 लाख किया जाए। साथ ही एनपीएस और ईएलएसएस जैसे रिटायरमेंट-स्कीम (retirement scheme) के लिए अलग से ₹1 लाख की सब कैटेगरी बनाया जाए। सरकार 'वरिष्ठ नागरिक बचत योजना' भी शुरू करे, जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए सभी सावधि जमाओं पर 1% अतिरिक्त ब्याज दर प्रदा करे। 

NPS को और लचीला बनाया जाए


बता दें कि एनपीएस के लिए कर-मुक्त निकासी सीमा (Tax-free withdrawal limit for NPS) को 60% से बढ़ाकर 80% करने की मांग है। इससे यह निवेश स्कीम निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन जाएगा। सेवानिवृत्ति बचत के लिए मुद्रास्फीति-सूचकांकित बॉन्ड करने की भी मांग हो रही है। 

सीनियर सिटिजन्स को खास लाभ


बजट में इस बार धारा 80TTB को लाने की जरूरत (Need to bring section 80TTB) है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को सेवानिवृत्ति-केंद्रित बचत योजनाओं से ₹1 लाख तक की कर-मुक्त ब्याज आय प्रदान किया जाए। इससे भारत में पेंशन कवरेज में संभावित रूप से वृद्धि होगी। पेंशन बचत में लैंगिक असमानताओं को दूर करने (Addressing gender disparities in pension savings) के लिए रिटायरमेंट उत्पादों में महिला निवेशकों के लिए अतिरिक्त कर लाभ तलाशने की भी जरूरत है।