घर बैठे इस तरह चेक करे PM Kisan Yojana का स्टेटस, इस दिन खाते में आएगा 17वीं किस्त का पैसा

HR Breaking News (ब्यूरो) : भारत में पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का लाभ उठाने वाले कई किसानों को 17वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सरकार सालाना 6 हजार रुपये देती है जो हर 4 महीने में किस्तों में मिलते हैं। इस बीच क्या आप जानते हैं कि लाभार्थी ऑनलाइन तरीके से पीएम किसान स्टेटस (PM Kisan Status) चेक कर सकते हैं। जानें स्टेटस चेक करने का आसान तरीका।
पीएम किसान स्टेटस कैसे चेक करें? (PM Kisan Status Check)
अगर आपने पीएम किसान के लिए रजिस्ट्रेशन (Registration for PM Kisan) किया है तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं।
बाद में फार्मर्स कार्नर में ‘Know Your Status’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
नया पेज खुलने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा डालकर आगे बढ़ें।
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा उसे दर्ज करें।
इस तरह स्क्रीन पर रेजिस्ट्रेशन स्टेटस दिख जाएगा।
किसके लिए है PM Kisan Yojana?
पीएम किसान सम्मान निधि के लिए किसानों के नीचे दी गई शर्तों के अनुसार पात्र होना जरूरी है।
सभी किसान जिनके पास जमीन है वह इस योजना के लिए पात्र हैं।
किसान या उनके परिवार का कोई भी सदस्य बीते असेसमेंट ईयर में टैक्सपेयर न हो।
कृषि भूमि का इस्तेमाल सिर्फ कृषि कामों के लिए किया जाना चाहिए।
आवेदक सीमांत और लघु किसानों की श्रेणी में आना चाहिए।
आपको बता दें कि अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा कोई सवाल है तो इसके बारे में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। लोग 155261/011-24300606 पर कॉल करके अपनी सवाल पूछ सकते हैं।
अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि आपके खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 17वीं किस्त आएगी या नहीं? इस बारे में आप आसानी से पता कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार लोकसभा चुनावों के बाद जून या जुलाई महीने में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को जारी कर सकती है। हालांकि, सरकार ने अभी तक किस्त के पैसों को ट्रांसफर करने की तारीखों को लेकर किसी प्रकार का कोई आधिकारिक एलान नहीं किया है। वहीं देश में कई किसान ऐसे हैं जो गलत ढंग से योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार इन किसानों के प्रति काफी सख्त है। इस कारण योजना में ई-केवाईसी और भूलेखों का सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया गया है।