RBI : भूलकर भी न करें अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन, बैंकों में धक्के खाकर भी नहीं निकाल पाओगे अपना पैसा

HR Breaking News - (reserve bank of india)। आज के समय में डिजिटल पेमेंट का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से बैंक अकाउंट को आपेन करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। बैंक अकाउंट को लेकर भी कुछ नियमों को बनाया गया है। इस स्थिति में बैंक अकाउंट (Bank account uses) होल्डर्स को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ग्राहकों की ये एक छोटी सी गलती उनको काफी भारी पड़ सकती है और इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में पूरी डिटेल।

बैंकों का ये हैं मानना-

देशभर के बैंकों में अवैध लेनदेन के मामलों को लेकर कई नियमों को बनाया गया है। बैंकों (banking system) का मानना है कि अधिकारियों से अनुमति लेने में कीमती समय को बर्बाद किए बिना तेजी से कदम उठाने के लिए ऐसा करना काफी ज्यादा जरूरी है। धोखेबाज बैंकिंग प्रणाली के जरिये अवैध रूप से धन की हेराफेरी (cyber fraud) करने के लिए फर्जी खातों का यूज किया जा सकता है।

पीएमएलए ने दी जानकारी-

फर्जी खातों के जरिए साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए बैंकों (seize accounts) ने अवैध लेनदेन में शामिल खातों को जब्त करने का अधिकारों  को मांगा गया है। उनका मानना है कि अधिकारियों से अनुमति लेने में कीमती समय को बर्बाद किये बिना ही तेजी से कदम उठाने के लिए ऐसा करना काफी ज्यादा जरूरी है।

बैंक (Latest bank update) आंतरिक वजह के आधार पर खातों को जब्त कर लेता है। हालांकि, धन शोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए) के मुताबिक, उनके पास अदालत या कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA Update) से मंजूरी लिए बिना ग्राहक खातों को जब्त करने का अधिकार नहीं है।

इस वजह से लिया गया फैसला-

भारतीय बैंक संघ के एक कार्यसमूह ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इसके मद्देनजर, हम आरबीआई (RBI Latest update) को सुझाव दे सकते हैं कि वह आगे इस पर विचार किया जा सकता है। धोखेबाज बैंकिंग प्रणाली के जरिये अवैध रूप से धन की हेराफेरी (misappropriation of funds) करने के लिए फर्जी खातों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

हर साल होते हैं हजारों खाते जब्त-

बैंक द्वारा हर साल हजारों खातों को जब्त किया जाता है। हालांकि धोखेबाज प्रणाली में खामियों का लाभ उठाकर जल्दी से नए खातों (Bank accoumy update) को बना लिया जाता है। बैंकों ने स्थायी खाता संख्या या पैन की अनुपस्थिति में मतदाता पहचान पत्र और फार्म 60 का यूज करके खाते खोलने वाले व्यक्तियों को सत्यापित करने के लिए चुनाव आयोग के आंकड़ों का यूज करने और ऐसे खातों पर लेनदेन (Transaction Limit Per Day) की संख्या को सीमित करने के प्रस्ताव को सामने रखा है।

रिपोर्ट में दिये गए सुझाव-

रिपोर्ट में सुझाव देते हुए बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI update) और मशीन लर्निंग (एमएल) को लेनदेन निगरानी प्रणालियों से जोड़ा जा सकता है। कार्यसमूह का मानना है कि प्रौद्योगिकी में निवेश, कर्मचारियों के प्रशिक्षण (staff training) और हितधारकों के बीच सहयोग से वित्तीय क्षेत्र अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है।