RBI ने जारी किया बड़ा अपडेट, अब इन बैंक ग्राहकों के अकाउंट होंगे जब्त

HR Breaking News - (reserve bank of india)। आज के समय में हर व्यक्ति बैंक में खाते को ओपन कराता है। ऐसे में बैंक द्वारा हाल ही में ग्राहकों के लिए एक बड़ी जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि कुछ बैंक ग्राहकों के खातों को जब्त कर लिया जाएगा। इसकी वजह से ग्राहकों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ सकती है और उनको इन बैंक खाते (Bank account uses) का इस्तेमाल करने में मुश्किलें होंगी। जानकारी के लिए बता दें कि बैंक खातों से जुड़ा ये अपडेट आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। खबर मे जानिये इस बारे में पूरी डिटेल।
RBI ने जारी किया अपडेट-
देश में सेवाएं दे रहे तमाम बैंक (banking system) अपनी शक्तियों में बढ़ौतरी चाहते हैं। देश के तमाम बैंक फेक अकाउंट्स के जरिए साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए अवैध ट्रांजैक्शन में लिप्त खातों को जब्त करने का है। बैंकों का मानना है कि इस स्थिति में मामलों (cyber fraud) में अधिकारियों से ऑर्डर मिलने में काफी ज्यादा और कीमती समय बर्बाद होता है, हालांकि इन मामलों में तेजी से कदम उठाना बहुत जरूरी है।
PMLA ने दी जानकारी-
जानकारी के लिए बता दें कि बैंक द्वारा कुछ खास कारणों की वजह से खातों को जब्त (seize accounts) कर लिया जाता है। हालांकि, धन शोधन रोधक अधिनियम (PMLA update) के अनुसार बैंकों के पास कोर्ट या कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA) से मंजूरी लिए बिना ग्राहक के खातों को जब्त करने का अधिकार नहीं है, चाहे वो साइबर क्राइम में ही क्यों न लिप्त हो।
इंडियन बैंक एसोसिएशन ने दिया सुझाव-
इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA Update) ने जारी की गई जानकारी के मुताबिक इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, IBA द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को सुझाव दिया गया है कि वे आगे इसको लेकर विचार करें। जानकारी के लिए बता दें कि साइबर फ्रॉडस्टर्स बैंकिंग सिस्टम (Cyber Fraudsters Banking System) के जरिए ही अवैध रूप से पैसों की हेराफेरी करने के लिए इन फेक अकाउंट्स का युज किया जाता है। बैंक द्वारा हर साल ऐसे हजारों अकाउंट्स (account seizing rules) को जब्त कर लिया जाता है। हालांकि ये साइबर फ्रॉडस्टर्स बैंकिंग सिस्टम में कमजोरियों का फायदा उठाकर जल्दी ही नए अकाउंट्स को बना लिया जाता है।
डेटा को यूज करने के लिए दिये ये सुझाव-
बैंकों ने इसके साथ ही पैन नंबर (PAN number) न होने की स्थिति में मतदाता पहचान पत्र और फॉर्म 60 का यूज करके खाते खोलने वाले लोगों के वेरिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन के डेटा का यूज करने और ऐसे अकाउंट्स पर होने वाले ट्रांजैक्शन की संख्या की लिमिट (Transaction Limit Per Day) तय करने का भी प्रस्ताव दिया जाता है।
रिपोर्ट में दिये गए सुझाव-
रिपोर्ट में सुझाव दिये गए है कि एआई और मशीन लर्निंग (machine learning) को ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम से जोड़े गए है। वर्किंग ग्रुप ने बताया कि टेक्नोलॉजी में इंवेस्टमेंट, स्टाफ की ट्रेनिंग और स्टेकहोल्डर्स (Update for Stakeholders) के बीच सहयोग से फाइनेंशियल सेक्टर और ज्यादा सुरक्षित बन सकता है।