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Ration Depot : बंद होने वाला है राशन डिपो में गेहूं, सरकार ने जारी किए आदेश

राशन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर है। सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं जिसके तहत अब राशन डिपो में गेहूं की सुविधा बंद होने जा रही है। जानिए योजना की पूरी डिटेल।
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Ration Depot : बंद होने वाला है राशन डिपो में गेहूं, सरकार ने जारी किए आदेश

HR Breaking News : नई दिल्ली : Free Ration Update: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कार्डधारकों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता था, लेकिन अब लाभार्थियों को गेहूं से वंचित रहना पड़ेगा.सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है. आइये जानते हैं ताजा अपडेट।
अगर आप भी राशन कार्ड लाभार्थी हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. सरकार के फैसले से आपको बड़ा झटका लग सकता है. दरअसल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 19-30 जून तक फ्री राशन वितरित किया जाएगा. लेकिन, इस बार लाभार्थियों को गेंहू की जगह 5 किलो चावल वितरित किया जाएगा. यानी इस बार आप फ्री राशन के तहत गेहूं से वंचित रह जाएंगे. इसके संबंध में खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त ने आदेश भी जारी कर दिए हैं।

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गेहूं की जगह मिलेगा चावल


दरअसल, अब तक फ्री राशन योजना के तहत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता था. लेकिन खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, इस बार गेहूं की जगह लाभर्थियों को सिर्फ 5 किलो चावल दिए जाने का निर्णय लिया गया है. यूपी के साथ ही सरकार ने कई राज्यों में गेहूं के कोटे को कम करने का फैसला किया है।


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गेहूं की कमी की वजह से लिया फैसला


गौरतलब है कि गेहूं की कम खरीद होने की वजह से सरकार ने राशन के कोटे में गेहूं की मात्रा कम करने का फैसला लिया है. आपको बता दें कि संशोधन केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लिए किया गया है. सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, गेहूं की जगह पर लगभग 55 लाख मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।


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कैसे मिलेगा राशन?


अगर आपको भी सरकार की इस योजना का लाभ मिलता है तो आप पोर्टबिलिटी चालान के माध्यम से चावल ले सकेंगे. इसके अलावा आपको बता दें कि 30 जून को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न ना ले पाने वाले पात्र व्यक्तियों को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से चावल का वितरण किया जाएगा. वितरण के समय पारदर्शिता के लिए सभी दुकानों पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी मौजूद रहेंगे.