Government schemes : किसानों के लिए जबरदस्त है ये सरकारी योजनाएं, इस तरह उठा सकते है लाभ

HR Breaking News (ब्यूरो)। किसान को देश का अन्नदाता (country's food provider) कहा जाता है, किसान अगर काम करना बंद कर दें तो देश की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था धरी की धरी रह जाएगी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां की 60 फीसदी आबादी गांव में निवास करती है। गांव में कमाई का सबसे बड़ा जरिया (biggest source of income) सिर्फ खेती होती है। अब किसानों की आय बढ़ाने के लिए और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए सरकार अलग-अलग तरह की योजनाएं लाती रहती है।

आज हम आपको ऐसी ही पांच योजनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इन सभी योजनाओं के लिए आप भारत सरकार की अधिकारिक वेबसाइट (Official website of Government of India) पर जाकर या फिर किसी नजदिकी ई मित्र और साइबर कैफे पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme)

केंद्र सरकार की ओर से फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है ताकि किसानों को फसलों के नुकसान पर आर्थिक मदद की जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को एक जगह लाने का प्रयास किया गया है। इस योजना के लिए सरकार के पास एक विजन और मिशन है। फसलों को आपदा से नुकसान, कीट लगने या सूखा पड़ने पर बीमा योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है।

प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Kisan Irrigation Scheme)

सिंचाई संबंधी एक बड़ी समस्‍या के समाधान के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर खेत को पानी पहुंचाना है। सरकार ने किसानों के लिए सोर्स क्रिएशन, डिटेल, बोर्ड, फिल्‍ड एप्‍लीकेशन और डेवलपमेंट प्रैक्टिस पर शुरू से अंत व्‍यवस्‍था के साथ आकर्षक तरीके से प्रति बूंद अधिक फसल प्राप्‍त करने का फैसला किया गया है।

पीकेवीवाई (PKVY)

इसे परंपरागत कृषि विकास योजना भी कहा जाता है, केंद्र सरकार की इस योजना (central government scheme) के तहत भारत सरकार किसानों को 50 हजार रुपये प्रति हेक्‍टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जैविक उत्पादन में जैविक प्रक्रिया, प्रमाणीकरण, लेबलिंग, पैकेजिंग और परिवहन के लिए हर तीन साल में सहायता दी जाती है। सरकार इस योजना के माध्‍यम से किसानों को आर्थिक मदद करती है। साथ ही जैविक खेती करने के लिए प्रोत्‍साहित करती है।

किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan credit card)

किसानों को उनकी खेती या कृषि व्यय के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना को 1998 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई है। इन कृषि या केंद्र सरकार की योजना के तहत भारत सरकार कृषि के लिए सरकारी सब्सिडी के रूप में 4 फीसदी प्रति वर्ष की रियायती दर पर एग्रीकल्‍चर लोन के साथ किसानों को सहायता प्रदान करती है।  अभी तक इस योजना का लाभ 2.5 करोड़ किसान उठा चुके हैं। 

पीएम किसान सम्‍मान निधि
 

पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना (Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana)की शुरुआत केंद्र सरकार की ओर से की गई है, जो किसानों को सालाना 6 हजार रुपये देती है। इस योजना के तहत देश का कोई भी किसान आवेदन कर सकता है। यह रकम तीन किस्‍त में दी जाती है, जो 4 महीने के अंतराल पर दी जाती है। इसे अधिकारिक वेबसाइट के माध्‍यम से अप्‍लाई किया जा सकता है।